राहतमा अराजकता : अनुगमन शून्य

0 10

वर्तमान सरकार निकम्मा भएको विस्तारै साबित हुँदै गएको छ । प्राणघाती र ध्वंसकारी ठूलो भूकम्पको उद्धार कार्यमा देखिएको अराजकता एवं शिथिलताले यसको पुष्टि गर्दै गएको छ । यो भूकम्पले राजनीतिक दलको नालायकीलाई ढाकछोप गर्न पाउने अवसर मात्र हुन पुगेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । विश्वसमुदायले सरकारलाई पटक पटक नेपालमा भूकम्पीय खतराको चपेटामा पर्न सक्ने जनाइरहँदारहँदै पनि सरकारको कुनै तयारी भने देखिएको छैन । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालसँग यस्ता दैवीप्रकोपसँग जुध्न सक्ने सक्षमताको अभाव रहेको दलील पेश गरिरहेका छन् । तर भूकम्पपछि आवश्यक हुने उद्धार तथा राहत सामग्रीको अभाव एक थोक हो र तयारी अरू थोक भन्ने जनताको बुझाइलाई ती दलका नेताहरूसँग सामना गर्न सक्ने ताकत नरहेको केही विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । विभिन्न देशमा आउने भूकम्प र त्यसको उद्धारकार्यको अनुभवबाट नेपाल सरकारले तयारी पूरा गरेको हुनुपर्ने थियो । तर त्यसका लागि जनशक्ति र सो जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र र तिनको स्पष्ट प्रारूपको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त राहतका सामान भण्डारगृहमै कुहिएका छन् । अर्कोतर्फ राहत नपाएर जनताको त्रासलाई बढाउँदै लगेको छ ।

हालै मात्र प्रमुख सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले व्यक्त गरेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई संविधानसभाको सहमतिसँग तुलना गर्न थालेका छन् । जनताले संकल्पलाई व्यवहारमा परिणत गर्न चुनौती दिन थालेका छन् । एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगै दोलखा पुगेका बेला गरेको यस्तो प्रतिबद्धताप्रति जनताले सो टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले पुनर्निर्माणको लागि चित्तबुझ्दो योजना ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।

त्यतिखेर यो राजनीति गर्ने समय नभएको बताउने कोइरालाले सरकार त्यसको उपस्थिति गराउने खालको संरचना नबनाइकन राजनीति गरिरहेको विषय बुझ्नै नसकेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन् । हुनत व्यवस्थापिका संसद्मा सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले भूकम्पमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेको बेला प्राप्त राहत सामग्री कुहिंदै गएको छ । उनले दोलखामा राजनीतिक स्पष्टीकरण दिंदै भने– ‘तयारी नभएकाले शुरूमा हामी अल्मलियौं, अब अघि बढ्छौं ।’
यहींनेर कोइरालाले आफूलाई कि त अक्षम कि अज्ञानी सरकार प्रमुखको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको केही विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । नेपाल भूकम्पीय खतरामा रहेको क्षेत्र भएको पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका सबै सरकारलाई थाहै भएको विषय हो । यसका लागि तयारी आवश्यक हुन्छ भने हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प दिवसको अवसरमा नेताहरूबाट वक्तव्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । अज्ञानी सरकारले त त्यो तयारीको बारेमा जानकारी लिएन लिएन कोइराला सरकारले पनि लिएन । तयारी लिएको भए उनलाई अल्मलिनुपर्ने आवश्यकता थिएन, कोइरालाको वत्तव्य दोलखामा सुनिरहेकाहरूले छेउमा छलफल गरिरहेका थिए ।

nepal-earthquake
यसैगरी एमाओवादी नेता प्रचण्डले पनि भूकम्प जस्तो विपत्तिका बेला ठोस निर्णय लिएर अघि नबढे मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने धारणा राखेका थिए । उनको यो भनाइलाई संकट समाधान गर्न खोजेको भए संकट उहिल्यै समाधान हुन सक्नेथियो । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुझिदिएको भए अहिले यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनेथिएन ।

मंगलबारको भूकम्पले मात्रै दोलखामा ७१ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले दोलखामा सबैभन्दा धेरै क्षति पु¥याएको छ ।

यसैबीच दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खरीद गरी पठाएको ५ लाख रूपैयाँ बराबरको ४७३ प्याकेट त्रिपाल जोरपाटीस्थित एक व्यक्तिको गोदाममा भेटिएको छ । खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर गत वैशाख २२ मा दिल्ली दूतावासले पठाएको ४७३ प्याकेट (५,१५६ वटा) त्रिपाल रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा एकैचोटि वैशाख २४ गते साँझ काठमाडौं, जोरपाटीमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

भूकम्पका प्रहारहरू लगातार भइरहेको छ । कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी भवनहरू भूकम्पको जोखिमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जनताको बास खुला आकाशमुनि, केहीको पाल मुनि भइरहेको छ । खाद्य सामग्रीको भाउ बढ्दै गएको छ । विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त राहत सामग्री भण्डारगृहमा कुहिन थालिएका समाचार आइरहेका छन् । देशमा सरकार भएको महसूस नै भएको छैन । सर्वाधिक पीडित क्षेत्रमा सक्रिय हुनुपर्ने उद्धारकर्मीहरूले योजनाविहीन ढङ्गले उद्धार कार्यमा सक्रिय भई उद्धार गरिरहेका छन् । कोही जीवितै उद्धार गरिएका छन् । छिमेकी भारतले विपत्तिको घडीमा देखाएको सदासयता र तत्परतालाई अझ बढी प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न सकिएको छैन । नेपाल गरिब भएर, स्रोत साधनको कमी भएर, सक्षमता नभएर यस्तो अवस्थामा जनता पिल्सिनुपरेको भने होइन । यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारको सशक्त उपस्थिति नहुनुले हो । सशक्त उपस्थिति भनेको सरकार देशमा छैन भन्नेहरूमाथि डण्डा वर्षाएर देखाउने नभए सशक्त योजना बनाई त्यसको सशक्त परिचालनले सरकारको उपस्थिति भएको अर्थ लाग्छ । त्यसैले सरकारले राहत र उद्धार कार्यलाई चुस्त र प्रभावशाली बनाउन बढीभन्दा बढी आँकडाको विश्लेषण ठोस रूपमा बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय जनतासम्मको पहुँचलाई सशक्त, सबल एवं विश्वसनीय बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । यसका लागि दैविक प्रकोपको संयन्त्रलाई चुस्त एवं प्रभावशाली बनाई जनतामा राहत र उद्धार कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाआंै । पीडित जनताका लागि वैदेशिक सहयोग प्राप्त भइरहँदा विकट प्रभावित क्षेत्रका जनता अझै पनि राहतको पर्खाइमै छन् भने राहतको दुरूपयोग समेत भइरहेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । जनतालाई बाँड्न दिइएको त्रिपाल लगायतका सहयोग सामग्रीहरू सभासद्हरूले आफैं बाँडीचुँडी लिइरहेका छन् । पीडित जनताका लागि आएका राहत सामग्रीहरूको वितरणबारे छानबिन गरिनुपर्ने आवश्यक छ ।

जोरपाटी बस्ने आङकाजी तामाङका घरमा त्रिपालको भण्डार पाइएको बौद्ध प्रहरीका प्रमुख डीएसपी नरहरि रेग्मीले पत्रकारहरूलाई जनाएका छन् । त्यहाँ भने ३७१ प्याकेट मात्रै त्रिपाल भेटियो, बाँकी १०२ प्याकेट हराइरहेको जानकारी गराउँदै यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जनाए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले दिएको जानकारीमा ४७३ प्याकेट त्रिपाल सहितको सामग्री रूपन्देही जिल्ला प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो सरकार कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपका लागि कुनै तयारी नगरेको सरकारको निकम्मापनलाई यो भूकम्पले खुलासा गरिसकेको छ । वर्षेनि आगलागी र बाढीपहिरोको पीडितहरूलाई अझ उद्धार गर्न नसकिएको विषयमा सरकारको कमजोरी रहेकोले यसले पुष्टि पनि गरेको छ ।