गाविसमा पनि घर बनाउन नक्सा पास

0 4
काठमाडौं : सरकारले भूकम्पीय खतरालाई ध्यान दिएर गाउँ विकास समितिमा पनि नक्सा पास गरेरमात्रै नयाँ घर बनाउनुपर्ने नयाँ नीति लागू गरेको छ।  विनाशकारी भूकम्पबाट पाँच लाखभन्दा बढी घर ध्वस्त भएपछि सरकारले गाविसमा पनि भवनसंहिता लागू गर्दै नक्सा पास नगरी घर बनाउन नदिने निर्णय गरेको हो।
‘भूकम्पीय खतरालाई ध्यान दिएर सरकारले गाविसमा पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर नक्सा पास गरेपछि मात्रै घर बनाउन दिने निर्णय गरेको हो’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार सबै गाविसमा नक्सापास गरेर मात्रै स्थायी घर वा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नगरपालिकामा मात्रै घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो।
केही नगरोन्मुख गाविसमा भने सरकारले भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। विकट पहाडी जिल्लामा सरकारसँग घरको यकिन तथ्यांक समेत छैन।
सरकारले भूकम्पपछि आउन सक्ने बाढीलगायतका अन्य विपत्तिलाई समेत ध्यान दिएर तोकेको क्षेत्रमा मात्रै घर निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको हो।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा र रसुवाका कतिपय गाविस मान्छे बस्नै नमिल्ने गरी पहिरोको खतरामा परेका छन्। ती क्षेत्रका बस्तीलाई उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
भवन निर्माणका विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा असार मसान्तसम्म घर निर्माण नै बन्द गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका जिल्लामा निर्माण हुने घरको डिजाइन, प्रयोग गर्ने सामग्रीलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पबाट सुरक्षित घर निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गाविसमा पनि नक्सापास गर्नुपर्ने अनिवार्य नीति ल्याएको बताए।
‘अब हामीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर हुने पुनर्निर्माण अर्को विपत्तिबाट फेरि ध्वस्त हुनु हुँदैन’, पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सबै गाविसमा अब बन्ने घरलाई पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर सोहीअनुसार नक्सा पास गर्ने, निर्माणका बेला अनुगमन गर्नेलगायतका मापदण्ड तय गरेको हो।’
सरकारले तत्काल स्थायी घर नबनाउन आग्रह गर्दै अस्थायी टहरा बनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। योजना आयोगले भूकम्पका कारण बढी ध्वस्त भएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायतका जिल्लामा घर बनाउँदा कस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे टिकाउ र प्राकृतिक विपत्तिले कम हानि गर्न सक्छ भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनलगायतसँग प्रस्ताव मागेको छ।
‘भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका विपत्तिबाट कम हानि गर्ने घर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला र यसका विज्ञसँग सुझाव र प्रस्ताव मागेका छौं’, पोखरेलले भने, ‘सबैको सुझाव आएपछि हामीले ठाउँअनुसारको उपयुक्त मोडल सरकारलाई सिफारिस गर्छौं।’
आयोगले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा न्यून लगानीमा राम्रा घर बनाउने विषयमा शुक्रबार ‘इन्नोभेटिभ आइडिया सेयरिङ’ सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
कांग्रेसले घर बनाउन टोली खटाउने 
काठमाडौं : कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा ध्वस्त भएका घर पुनर्निर्माणका लागि देशभरबाट श्रमदान गर्ने उद्देश्यले डकर्मी, इन्जिनियर र चिकित्सकसहितको टोली खटाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेक ६६ जिल्लाकै कार्यकर्ता परिचालन गरी तत्काल अस्थायी टहरा बनाउने निर्णय गरेको हो।
‘भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्ला र गाउँ नगरबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाउँ र नगरमा गई श्रमदान गर्ने र वल्लो घरले पल्लो घरलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ध्वस्त भएका घर मनसुनअघि नै निर्माण गर्न ‘हिमाल-पहाड-तराई योगदान, विपत्तिको सामना गर्न हामी गर्छौं श्रमदान’ भन्ने नारा लिएर प्रभावित क्षेत्रका वडावडामा पुग्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले श्रमदानका लागि २५ जनाको टोली गठन गरेर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। टोलीमा गाह्रो लगाउने, काठको काम गर्ने र छाना मिलाउन जान्ने सिपालु र अन्य सामान्य श्रम गर्न सक्ने व्यक्ति सम्मिलित हुनेछन्।
‘टोलीले सात दिनसम्म तोकिएको गाउँमा गएर लगातार काम गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई वर्षा धान्न सक्ने भरपर्दो टहरा वा वासस्थानको व्यवस्था गरेर फर्कनुपर्ने छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै जिल्लामा विज्ञ, प्राविधिक, इन्जिनियर र स्वास्थ्यकर्मीका लागि इन्जिनियर एसोसियसन र मेडिकल एसोसियसनसँग सहयोग लिइनेछ।’