मापदण्ड बाहिरका घर भत्काइने

0 3
काठमाडौं : सरकारले मापदण्ड बाहिर गएर निर्माण गरिएका निजी घर भत्काउने भएको छ। यससँगै, आर्थिक प्रलोभनमा परी मापदण्ड बाहिरका घरका लागि स्वीकृति सम्बन्धित अधिकारीलाई पनि दण्डित गर्न तयारी सरकारले गरेको छ।
सरकारी संरचनाको हकमा छानबिन गर्ने अधिकार सहितको एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सम्बन्धित सरोकारवालालाई दण्डित गरिनेछ। वैशाख १२को महाभूकम्पबाट शिक्षा लिँदै सरकारले नियम मिचेर बनाइएका निजी घर भत्काउन लगाउने र सरकारी भवनको हकमा एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर कारबाही गर्ने योजना बनाएको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव शान्तराज सुवेदिले जानकारी दिए।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले तयार गरेको विस्तृत कार्य योजनामा मापदण्ड विपरित बनाइएका भौतिक संरचना धराप बनेका कारण कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक भएको सुवेदिले बताए।
उनका अनुसार भूकम्पबाट शिक्षा लिँदै सरकारले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न तथा जनताको जीवनको सुरक्षा गर्न नयाँ नियम बनाएको हो।
कार्ययोजनाका अनुसार मापदण्ड बाहिर तथा स्वीकृत नक्साभन्दा बढी तलाको भवन बनाइएको पाइए सम्बन्धित घर धनीलाई आगामी असोज मसान्तसम्ममा स्वीकृत नक्साभन्दा बढीको संरचना भत्काउन सरकारले अनुरोध गर्नेछ।
यदि सम्बन्धित घरधनी आफैले नभत्काए स्थानीय निकायले नियम विपरितको संरचना भत्काउने र घरधनीसँग त्यसको खर्च असुल्ने कार्ययोजनाको खाकामा उल्लेख छ।
पछिल्ला वर्ष विशेषत काठमाडौं उपत्यकामा स्वीकृत नक्सा वेगर सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर धेरै अग्ला घर बनाउने चलन बढेको छ।
तर, वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि यस्ता भौतिक संरचना घरधनी स्वयं तथा छरछिमेकलाई पनि ज्यानको खतरा भएपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो।
यसैगरी, कार्य योजनाले स्वीकृत नक्सा, मापदण्ड, गुणस्तर तथा प्रकृया पूरा गरेर बितेका पाँच वर्षभित्र बनेका नयाँ सरकारी भवन, व्यापारिक मल, तथा अपार्टमेन्ट भत्किएको भएमा कसको कमजोरीबाट भत्केको हो सोको छानबिन गर्ने अधिकारसहितको उच्चस्तरीय आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
यस्तो संयन्त्र जेठ मसान्तभित्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको सुवेदीले बताए। सरकारको केन्द्र सिंहदरबारभित्रै हालै बनाइएका परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता अन्य सरकारी भवन पनि असुरक्षित भएकोले विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको हालैको भूकम्पले शिक्षा दिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
यसैगरी कार्ययोजनाले केही नीतिलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको देखिएकोले परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
भू-उपयोग नीति तथा भवन निर्माण नीति समसामयिक नभएकोले जेठ मसान्तभित्र भू-उपयोग नीति परिमार्जन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भवन निर्माण नीति परिमार्जन गर्न सहरी विकास, संघ्ीाय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने योजना छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय विपत्पछिको तत्कालीन राहतका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तथा संसदको संक ल्प प्रस्ताव समावेस गरेर नयाँ कार्य योजना तयार पारेको हो।
वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प पछिका निरन्तर पराकम्पन तथा वैशाख २९ गते गएको अर्को भूकम्पले भएको भौतिक क्षतिको अध्ययन गरी अल्पकालीन योजना र दीर्घकालीन पुर्निर्नर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना बनाएर गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
तर, उक्त योजनाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तथा संसदको संक ल्प प्रस्ताव नसमेटेको भन्दै मुख्य सचिवको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयगत कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन तालिकासहितको विस्तृत कार्य योजना तयार गरेको हो।
योजना आयोगले तयार गरेको कार्ययोजनालाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा लिएर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको सुवेदीले बताए। योजना आयोगले तयार गरेको कार्ययोजना मन्त्रिपरिद्ले हाल आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ।
कार्ययोजना अनुसार नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको जिम्मा भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नै दिइनेछ। मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको विस्तृत कार्ययोजना र योजना आयोगको कार्ययोजना आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले अर्को बैठकमा केही सामान्य हेरफेरसहित स्वीकृत गर्ने सुवेदिले बताए।
भूकम्प पीडितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता
सरकारले भूकमप पीडितलाई रोजगारी प्रथमिकता दिने योजना बनाएको छ। यस्ता व्यक्तिका लागि रोजगारीमा प्रथमिकता दिन पहिचान हुने परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने सरकारको योजना छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सहयोगी मन्त्रालय तोकिएको उक्त योजनाका लागि २०७३ असार मसान्तभित्र उनीहरूलाई रोजगारीमा प्रथमिकता दिन पहिचान हुने परिचय पत्र वितरण गरिसक्न निर्देशन दिइनेछ।
सरकारी संरचनाको हकमा छानबिन गर्ने अधिकार सहितको एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सम्बन्धित सरोकारवालालाई दण्डित गरिनेछ।

-Source: Annapurna Post