असारभित्र भूकम्‍पपीडितलाई जग्गा

0 4
सरकारको राहत
काठमाडौं : प्रभावित क्षेत्रका जनताको पुनर्वासका लागि पुरानो ठाउँको जग्गा सट्टा गरिदिने र असार मसान्तभित्र सुरक्षित स्थानको पहिचान गरेर उपलब्ध गराइने योजनासहित ४० बुँदे राहतका कार्यक्रम सरकारले पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूकम्पपीडित जनतालाई असार मसान्तभित्रै राहत, आर्थिक सहायता तथा भवन निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने गरी बनाएको योजना सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो।
पारित योजनामा भनिएको छ, ‘प्रभावित क्षेत्रका जनताको पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थानको पहिचान जेठ मसान्तभित्र सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने गरी योजना बनाउने र तीन महिनाभित्र जग्गा सट्टा भर्ना दिने तथा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) गरिनेछ।’ यो कार्यमा भूमिसुधार मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछन्।
घर बनाउन आवश्यक पर्ने काठ पनि सहुलियत दरमा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। निर्णयमा सस्तो दर कति हो भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन।
भूकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ एकीकृत पारित योजना २०७२ नाम दिइएको सरकारको योजनामा पीडितहरूको वर्गीकरण गरी सोअनुसार त्रिपाल, जस्तापाता, भाँडाकुँडासहितका राहत सामग्री जेठ मसान्तभित्रै वितरण गरिने उल्लेख छ।
सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तत्काल आश्रय उपलब्ध गराई १५ दिनभित्र योजना बनाएर असार मसान्तभित्र सबैलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रभावित क्षेत्रका कृषक पहिचान गरी १५ दिनभित्रै मालपोत मिनाहा गरिने भएको छ।
क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न दुई प्रतिशतमात्र ब्याज लिएर राजधानी उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ ऋण दिने, बैंकबाट ऋण लिएका प्रभावित क्षेत्रका जनताको सम्पत्तिमा भएको क्षति, ऋण लिएको सीमा र आर्थिक अवस्था हेरेर ब्याज र ऋण भुक्तानी तालिकाको पुनर्संरचना गर्ने एवं कार्यविधिबमोजिम ५० हजारसम्म साँवा र ब्याज मिनाहा दिइनेछ।
पारित योजनामा प्रभावित क्षेत्रका कृषकलाई नि:शुल्क बिउ, सहुलियत मलखाद १५ दिनभित्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। कारखाना र क्षतिग्रस्त व्यावसायिक भवनका लागि पनि सस्तो ऋण दिने निर्णय गरिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘क्षतिग्रस्त कारखाना, व्यावसायिक भवन पुनर्निर्माण गर्न चाहेमा निश्चित सीमासम्म सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिइनेछ।’ भूकम्पपीडितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पहिचान हुने गरी परिचयपत्र पनि असार मसान्तभित्र दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातअनुसार भूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा उनीहरूको अभिलेख रहने गरी भूकम्पस्मृति स्तम्भ निर्माण गरिनेछ।
त्यसैगरी भूकम्पमा परी अपांगता भएकालाई पहिचान गरी मापदण्ड बनाएर असारभित्रै राहत दिने, मृतकका परिवारलाई ४० हजार किरियाखर्च र एक लाखसम्म रकम दिने, मृत्यु भएका परिवारका एकाघरका व्यक्ति विदेशमा भएको र स्वदेश फर्कन चाहेको भए फर्काउन सहजीकरण गर्ने, कालोबजारी, नाफाखोरी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई तत्काल हदैसम्मको सजाय दिनेजस्ता राहतका कार्यक्रम पारित गरएको छ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको यस योजनामा जिम्मेवारी फरक परेको तर्क गर्दै पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले आआफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण केन्द्रित नव नेपाल निर्माणको भावी योजना निर्माण गर्ने काम गृह मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका जनताको पुनर्वासका लागि जग्गा व्यवस्था गरी सट्टा दिने काम पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै दैवी प्रकोप उद्धार समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
त्यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले जस्तापातामा एकाधिकार र कालोबजारी रोक्न साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङमार्फत जनतालाई बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले हजारौं मानिसलाई बास पुग्ने गरी भवन निर्माण गर्न दाता तयार भएको भन्दै राखेको प्रस्ताव सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्वीकार गरेको छ।
गौतमको प्रस्तावमा सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काले असहमति जनाएका थिए। एनजीओ, आइएनजीओ र व्यक्तिले बनाइदिने गरी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पारित हुन नहुने तर्क गर्दै एकीकृत योजनाअन्तर्गत राखेर पुनर्निर्माण अभियानमा समाहित गर्न सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यसैगरी जिन्दल स्टिल कम्पनीले राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि भवन बनाइदिने प्रस्ताव गरे पनि तत्काललाई स्वीकृति नदिने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा वनमन्त्री महेश आचार्यले मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तोडमोड गरेर लेखेको भन्दै अपत्ति प्रकट गरेका थिए।
गएको शनिबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जस्तापाता खरिदलाई १५ हजार दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेकोमा निर्णय लेख्ने बेलामा प्रभावित जिल्लाका पीडित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता वा प्रति परिवार १५ हजार उपलब्ध गराउने लेखिएको बताएका थिए।
मुख्यसचिव पौडेलले भारत सरकारले राहत सामग्रीमा जस्तापाता पनि दिनसक्ने भएकाले रकम वा जस्तापाता लेखेको प्रस्टीकरण दिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले भारतले जस्तापाता दिए त्यो सरकारी संरचना र विद्यालय निर्माणमा लगाउने निर्णय गरेको छ।