उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न चार अर्ब निकासा

0 4
काठमाडौं : भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले अहिलेसम्म चार अर्ब रुपैयाँको निकासा गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई सरकारले यस्तो जानकारी दिएको हो।
गृह मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले हस्ताक्षर गरी पठाएको विवरणमा पुनर्वास तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा जोड दिइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र बसोबास गराउने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, संसद्बाट पारित संकल्प प्रस्ताव र त्यस आधारमा गठित विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन संसदीय समितिको निर्णयसमेतलाई ध्यानमा राख्दै भूकम्प प्रभावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापनामा सघाउन अनुगमन गर्न एवं नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सम्बन्धित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानसभा सदस्य संयोजक र संविधानसभाका अन्य सदस्य रहेको समिति गठन गरिने भएको छ।
जोखिममा रहेका बस्तीलाई पुनर्वास वा सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि सम्म्बन्धित क्षेत्रका सभासद्का अतिरिक्त भूमिसुधार, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको समिति गठन गरिनेछ।
पुनर्वास/बस्ती स्थानान्तरण समितिको कार्यक्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त बस्ती/आवास क्षेत्र पहिचान गर्ने, आवासयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी सोको अभिलेख तयार गर्ने र उपयुक्त आवास विकास क्षेत्र उपलब्ध गराउने तोकिएको छ।
यी कार्य गर्न सहजीकरण तथा अनुगमन गर्न केन्द्रमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकासमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति गठन गरिएको छ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सयदेखि एक सय ५० जनासम्म बस्न सक्ने सामुदायिक घर/टहरा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले तत्काल निर्माण गर्नेछ।
सरकारले अस्थायी आवास प्रतिपरिवार जस्तापाताको लागि १५ हजार उपलब्ध गराउने गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको समितिको बैठकले मंगलबार बिहान स्वास्थ्य र अपराह्न खाद्य भण्डारणको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा उपसमितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको दसबुँदे प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट मृत्यु भएकाको अन्त्येष्टि गर्न प्रतिव्यक्ति रु. ४० हजार र मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयको कार्यान्वयनको विवरण सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसैगरी घाइतेको उपचार व्यवस्था र अवस्थाबारेमा विवरण मगाउने र अनुगमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत वितरण, पुनर्वास र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा सरकारबाट भइरहेका काम र अब हुने कामको विवरण पनि मगाउने निर्णय भएको छ।