खरिद ऐन निलम्बन, सेना परिचालन

0 7
काठमाडौं : सरकारले असार मसान्तसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई निलम्बन गर्दै नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पले ध्वस्त पारेको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि हुने सबै कामका लागि आवश्यक प्रक्रिया निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि नै नेपाली सेना उद्धार र राहतमा खटिँदै आएपछि औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिबाट अनुमति लिइएको थिएन। यस विषयमा राष्ट्रपति रामवरण यादव असन्तुष्टसमेत बन्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले महाविपत्ति परेको बेला तत्काल खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा लागू गरिने ऐनको दफा ६६ लाई खुला गरेको छ। ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनका अन्य सबै प्रक्रिया तत्काल निलम्बन गरी दफा ६६ खुला गर्ने निर्णय भएको छ’ सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले भूकम्पले ध्वस्त पारेको सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माणका लागि ठेक्का लगाउन, विभिन्न सामग्री खरिद, सेवालगायतलाई छिटो, छरितो बनाउन ऐनमा भएअनुसारको सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रावधान निलम्बन गरेको हो।
ऐनकै दफा ६६ मा कुनै महाविपत्ति परेको भएका छोटो समयका लागि ऐनमा उल्लेख भएका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने प्रावधान छ। सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ लाई खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै सरकारले पुनर्निर्माण, राहत, उद्धारलगायतका विषयसँग सम्बन्धित खरिद, निर्माणलगायतका काम खुला प्रतिस्पर्धाबिनै हुने भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा भने प्रक्रिया छोट्ट्याएर खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएपछि आपसी वार्ताबाट कम रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै ठेक्का लगाउने वा सामान खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका सामान खरिद वा ठेक्का लगाउँदा त्यसको सार्वजनिक जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘यसरी खरिद गरेको विषय खरिद कार्यालयमा जानकारी गराउने र त्यसको अभिलेख रा नुपर्ने हुन्छ।’
शर्माका अनुसार दफा ६६ खुला गरेर भएका सबै सार्वजनिक खरिदका काममा पनि त्यसको बजारमूल्यभन्दा बढी रकम खर्च गर्न मिल्दैन।
‘बजारको प्रचलित मूल्य र विगतमा सरकारले खरिद गर्दा राखेको मूल्यभन्दा बढीमा विपत्तिमा पनि खरिद गर्न सकिँदैन’ उनले भने, ‘सकभर प्रतिस्पर्धा गराउने त्यो सम्भव नभए वार्ताद्वारा काम गर्नुपर्छ।’
सरकारले झन्डै दुई सय अर्बको पुनर्निर्माण परियोजना ल्याउने तयारी गरिरहेकै बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसरी ऐनमा अधिकांश नियमहरू निलम्बन गरे पनि खरिद गरिएका वा ठेक्का लगाएका सेवा वा सामानको खरिदको जानकारी जुन अधिकारीले गरेको हो त्यसको एक तह माथि गराउनुपर्ने नियम छ।
सरकारले ऐनका अधिकांश प्रावधान निलम्बन गरे पनि यसरी खरिद गरिएका सेवा तथा वस्तुको लेखापरीक्षण भने हुने प्रावधान छ। ‘बजेट विनियोजन, लेखापरीक्षण, अख्तियार सबै लाग्छ’ शर्माले भने, ‘योमात्रै प्रक्रिया छोट्ट्याउने हो।’
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पको क्षतिको उद्धारमा खटिएका नेपाली सेनालाई असार मसान्तसम्म परिचालन गर्ने गरी राष्ट्रपतिसँग म्याद थपको लागि पठाउने पनि निर्णय गरेको हो।
सिंहदरबारका तीन मन्त्रालय सारिए
भूकम्पले भवनमा बस्न नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित तीन मन्त्रालयलाई स्थानान्तरण गरिएको छ।
सोमबारदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको भवनमा सारिएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सरेको छ। त्यस्तै शान्ति भने कानुन मन्त्रालयमा आधा खाली गराएर सरेको छ।
त्यस्तै सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यालयमा र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मुद्रण विभागमा रहेको भवनमा सार्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि रक्षा मन्त्रालय भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालयमा सारिएको छ।