जस्तापाता किन्न १५००० दिने सरकारको निर्णय

0 12

काठमाडौँ, जेठ ३– सरकारले भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति भएका सबै जिल्लामा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्वासलाई समानरुपले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महाविपत्तिपछि सरकारले भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार, पुनर्वास र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका सबैकाम सबै प्रभावित जिल्लामा समानरुपले अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पबाट मानवीय तथा भौतिक संरचना बढी क्षति भएका जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र थप्नुपर्ने माग आइरहेको सन्दर्भमा सरकारबाट राहत, उद्धार र पुनर्वासको काम सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुसँग कुनै सम्बन्ध नरहने धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले भूकम्पप्रभावित निर्वाचन क्षेत्रमा सो क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अरु सांसदहरू रहने गरी राहत, पुनःस्थापना, अनुगमन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले राहत, उद्धार, पुनर्वासका लागि भइरहेको गतिविधि तथा त्यस कार्यमा देखिएका कमी कमजोरी एवम् सुधारका लागि तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा समेत राय सुझाव लिन तथा अनुगमन निरीक्षण गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मन्त्रीलाई खटाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

देशभित्र उत्पादन हुने सबै कर्कटपाता उद्योगले आफ्ना उत्पादन सरकारलाई उपलब्ध गराउने तथा स्वदेशी उत्पादनले मात्र मागलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने भएकाले विदेशबाट कर्कटपाता आयातका लागि नेसनल टे«डिङ, साल्ट टे«डिङ र निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
तर त्यसरी बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याएको कर्कटपाता भन्सार नाकामा आइपुग्ने र स्वदेशी कर्कटपाता उद्योगको गेट मूल्य समान हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कर्कटपाता खरिद गर्नका लागि सरकारले भूकम्पबाट घर पूर्णक्षति भएका प्रतिपरिवारलाई रु १५ हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री रिजालले बताए ।

त्यो सुविधा कसले पाउने भन्नका लागि सरकारका अरु निकायको सहयोगमा गाविस कार्यालयका सचिवले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाउने बताइएको छ ।

तर अरु निकायबाट त्यस्तो सुविधा नलिएका परिवारले मात्र उक्त सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

कर्कटपाताबाहेक स्थानीय अरु सामग्री प्रयोग गरेर बासस्थान बनाउने विकल्पलाई सरकारले खुला राखेको छ ।

पैसा हुने सामान नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले कर्कटपाताबाहेक अन्य आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्था सदरमुकाममा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

राहत र अस्थायी पुनर्वासको कामलाई व्यवस्थित गर्न स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने भएपनि त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी पोस्ट स्थापना र दरबन्दी मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइएको छ ।

भूकम्पको महाविपत्तिपछि धेरै ठाउँमा पहाड चिरा परेर पहिरो जाने अवस्था देखिएकाले आप्रवास र बसोबासका लागि सरकारले जिल्ला सदरमुकाम, निर्वाचन क्षेत्र र मुख्य बजार भएको ठाउँमा जिल्ला प्राविधिकको रायसुझावमा ठूला खाले अस्थायी आश्रमस्थल निर्माण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यसको निर्माणको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीले गर्नेछन् ।

त्यस्ता आश्रम निर्माण गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चाहेर समन्वय राखेमा सरकारले त्यसका लागि प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक टोलीले त्यसको निक्र्यौल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।