पर्यटन क्षेत्र सामान्‍य बनाउन एक अर्ब आवश्यक

0 5
काठमाडौं : नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्न तत्काल करिब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। पर्यटन विभागका उपमहानिर्देशक रमेशकुमार अधिकारले पर्यटकीय गन्तव्यको सुधार र न्यूनतम पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सुरु गर्न करिब ८० करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछि पर्यटकीय गन्तव्यलाई पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न तथा अवस्था सामान्य बनाउँन तत्काल यो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान गर्न गठन भएको एक समितिले सरकारलाई पेश गरेको प्रस्तावमा पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने निजी तथा सरकारी पहलका कार्यक्रमको अनुमानित लागत समेटिएको छ।
यो प्रस्तावमा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा साइट सिनसहितको पर्यटक आकर्षण गर्ने धार्मिक तथा साँस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माणको योजना भने समावेश भएको छैन।
धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागत भने पुरातत्व विभागको अनुगमनपछि मात्रै भन्न सकिने पर्यटन विभागको भनाइ छ।
पर्यटन विभागले सार्वजनिक निजी साझा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा गर्ने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, सुविधा विस्तार, प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्दै लग्ने भएको छ। पर्यटकीय गाँउको पूर्वाधार बनाउँन सहरी विकास मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्ने छ।
पर्यटकीय गाँउमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। विभागले रसुवाको लाङटाङ, गोरखाको मनास्लु, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, दोलखाको गौरिशंकर पदामार्ग सञ्चालन गर्न सहरी मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
पर्यटन विभागले सार्वजनिक, निजी, साझा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा गर्ने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, सुविधा विस्तार, प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्दै जाने छ। पर्यटकीय गाँउको पूर्वाधार बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्ने भएको छ। पर्यटकीय गाँउमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड रूपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ।
पर्यटन विभागले भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र मनास्लु, लाङटाङ, हेलम्बु, च्छोरोल्पा क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे, टि-कफी हाउसको निर्माण तथा मर्मत सुधारका लागि दुई करोड रूपैयाँ अनुदान आवश्यक भएको बताएको छ।
ग्रेट हिमालय ट्रेकिङ टे्रल अन्र्तगत अरुण नदीको पश्चिमसम्म भूकम्पले क्षति पु:याएको पर्यटकीय मार्ग सर्वेक्षण, निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्न १० करोड रूपैयाँ आवश्यक रहेको बताएको छ।
विभागले भएका ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण तथा मर्मत गर्न, नयाँ वैकल्पिक पदायत्रा निर्माण गर्न, पर्यटकीय क्षेत्रमा आश्रयस्थल तथा शौचालय निर्माण गर्न ४६ करोड रूपैयाँ आवश्यक परेकोले बताएको छ।
यो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरिएको छ। विभागले आवश्यक मर्मत तथा सुधारसँगै पुरानै टे्रकिङ ट्रेलमा पनि नयाँ पदमार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो योजना अन्र्तगत पदयात्राको लागि निशेधित क्षेत्र खुला गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, वायुयान तथा सवारीसाधनको आवश्यक पाटपूर्जा आयातमा भन्सार छुट दिइनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
 निजी क्षेत्रले पनि हवाइ भाडा, होटल बास, पोर्टर, फुडिङ, यातायाता तथा अन्य प्याकेजमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पर्यटकलाई सुविधा दिने र यसका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाल आएका पर्यटकलाई काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा हेरिटेज बाहेक बस्ने खाने व्यवस्थाको लागि होटल, पोखरा, लुम्बिनी, चितवसहितका पर्यटकीय गन्तव्य रहेकोले यसतर्फ आकर्षिण गर्नुपर्ने छ।
सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर नै यो क्षेत्रको सुधारमा पहल गर्न सकिने पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कृषि तथा अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गौतमको धारणा छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि मिडियाबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने तर्क गौतमको छ।
नेपालको विकास जसरी देख्ने र ले नेमा भर पर्छ त्यसैमा पर्यटन क्षेत्रको गति निर्धारण हुने अधिकारीको भनाइ छ। भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रको सन्देश निकै नकारात्मक प्रवाह भएकोले यसलाई सकारात्मक बनाउँन सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आवश्यक पहल गरिरहेको बताइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी तीन महिनाभित्रमा पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रका अधिकांश पर्यटकीय संस्था, पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डसहतिको समिति गठन भएको छ।
सोही समितिले सक्रिय रूपमा काम गरेर पर्यटकको अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा छिटो सामान्य बनाउँन सकिने पनि पर्यटन बोर्डको भनाइ छ।