दुई खर्बको कोष तीन वर्षका लागि

0 3
काठमाडौं : सरकारले भूकम्पीडितको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि खडा गरेको दुई खर्ब रुपैयाँको कोष तीनवर्षे अवधिका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले न्यून रकमको कोष खडा गरेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना तीन वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि मात्र कोष खडा गरिएको जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण आएको छैन’, अर्थमन्त्री महतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई खर्ब रुपैयाँको कोष क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तथा प्रभावितलाई पुनस्र्थापनाका लागि मात्र खर्च गर्न बनाएको हो। यसबाट अन्तरिम अवधिमा मात्र खर्च गर्ने हो।’
आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा सभासद्हरूले दुई खर्ब रुपैयाँको कोष कम हुने भन्दै २० खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोष बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले दुई खर्बको कोष बनाउँदा कम रकम आउने तथा २० खर्बको कोष बनाएर सोअनुसारको सहयोग माग्दा बढी रकम आउने भन्दै कोषको रकमको आकार बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। यद्यपि अर्थ समितिको आइतबारको बैठकले कति रुपैयाँको कोष बनाउने भनेर निर्णय भने गर्न सकेन।
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण तथा राहतका लागि दुई खर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गर्ने र यसमा सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्ने बताएको छ। अर्थमन्त्री महतले सरकारले व्यावहारिक भएर दुई खर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको बताए। ‘उठाउन नसकिने ठूलो रकमको कोष खडा गरेर अर्थ छैन’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अहिलेको कोष दुई खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने आधारमा खडा गरिएको हो।’
अर्थमन्त्रीले राहत तथा पुनस्र्थापनाअन्तर्गत तीन वर्षसम्म भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसपछि अर्को चरणको प्रक्रियामा विकास निर्माणको काम हुने बताए। ‘भुकम्पले हाम्रा भौतिक संरचना कमजोर रहेछन् भन्ने प्रस्ट बनाएको छ’, उनले भने, ‘विमानस्थल, राजमार्ग तथा अन्य संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। हालको पहिलो चरणको पुनर्निर्माणपछि हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ।’
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूकम्प प्रभावितको राहत तथा पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। ‘यसअगाडिका राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछन्’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘टुक्रे र बजेट छर्ने कार्यक्रम आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने छैनन्।’
भूकम्पको क्षतीग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई महिनाभित्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना छ।

‘सम्मेलनमा नेपाललाई चाहिने सहयोगको बारेमा दातृ निकायलाई जानकरी गराइनेछ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘एसियाली विकास बैंकको अजरबैजानमा भएको वार्षिक बैठकमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने विकास साझेदारसँग यसबारेमा छलफल भएको थियो। अहिले खडा गरिएको दुई खर्ब रुपैयाँको कोषमा आवश्यक स्रोत उठाउन समस्या छैन।’