भुटान र एडिबीबाहेक कसैको सहयोग रकम आएको छैनः अर्थमन्त्री

0 2

अर्थमन्त्री रामशरण महतले हालै गएको विनाशकारी महाभूकम्प पीडितको भुटान र एशियाली विकास बैंक बाहेक अन्य अर्न्तराष्ट्रिय दातृ निकायबाट कुनै आर्थिक सहयोग सरकारको कोषमा जम्मा नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

भूकम्प पीडितको खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा सरकारले गरिरहेको गतिविधिका

बारेमा शुक्रबार जानकारी दिँदै मन्त्री महतले भने, ‘भुटान सरकारको तर्फबाट १०

लाख डलर र एडिबिको तर्फबाट ३० लाख अमेरिकी डलर दिने सम्झौता बाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट आर्थिक सहायता आएको छैन।’

यद्यपी भुटानी प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई

हस्तान्तरण गरेको चेक र एडिबिको प्रतिबद्धता अनुसार मुद्रामा परिवर्तन भएर

नआएको पनि उनले बताए।

उनले नेपालको सहयोगका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्र र अर्न्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले

प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्धार कोष, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत

प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि त्यसको वास्तविक विवरण आइनसकेको बताए।

आन्तरिक रूपमा खेतान समूहले कोषमा १० करोड रुपैया आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको उनले बताए। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र संघ संस्थाबाट उपलब्ध आर्थिक सहयोग केन्द्रीय दैबि प्रकोष उद्धार कोष मार्फत लक्षित समुदायमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको पनि उनले बताए।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई सहयोग गर्न नरोक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले भने,‘आफ्नो खाताबाट रकम परिचालन गर्न चाहने त्यस्ता निकायले कुन जिल्लामा कति खर्च गरे भन्ने विवरण पारदर्शी ढंगले जिल्ला तथा केन्द्रीय दैवि प्रकोप उद्धार कोषमा जानकारी दिनुपर्छ।’

उनले पीडितको आवश्यकता अनुसार खर्च गरे पनि यसरी परिचालन हुने सहायता रकम प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेका छन्।

कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको विश्वास नभएकोले आफैले राहत सहायता वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सरकारलाई अनुत्तरदायी भएको लान्छना लगाउने अभियान आपत्तिजनक भएको पनि उनले बताए।

जनता र संसद प्रति उत्तरदायी सरकारले सहायता रकम दूरुपयोग गरेमा उसले संसद, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जवाफ दिनुपर्छ। तर, अरू निकायबाट दुरुपयोग भयो भने कस्ले जवाफ दिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे।

आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही कमजोरी हुँदा पीडितको सहायताका लागि विदेशबाट आएको राहत सामाग्री त्रिभुवन अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा केही समय रोकिए अहिले कुन संस्थाले कुन सामाग्री कुन क्षेत्रका लागि लैजाने हो भन्ने विस्तृत

विवरण खुलाएर भन्सार शूल्क छुटसहित लान सक्ने छन्।

तर यसरी छुटाएर लगेको सामाग्री वितरणको प्रमाण एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने छ।

पीडितका लागि अबको आवश्यकता भनेको खाद्यान्न र अस्थायी आवास भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारले अर्न्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई या अत्यावश्यक सामान नभए नगद राहत कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेको पनि उनले बताए।

कतिपय संघ संस्थाले राहत सामाग्रीका ल्याउने नाममा यताबाट ठूलो परिमाणमा अन्य सामान लाने अवस्था देखिएकोले पनि भन्सार व्यवस्थामा कडाइ गरेको महतले बताए।