उद्धार र राहतमा किन यस्तो भद्रगोल ?

0 1

शनिबारको विनाशकारी भूकम्पले पाँच हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ । दश हजारको संख्यामा घाइते भएका छन् । राष्ट्र संघको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ८० हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अधिकांश प्राचीन संरचना ध्वस्त भएका छन् । विज्ञका अनुसार ८० प्रतिशत माटोको जडान भएका घर भत्किएका छन् । ५० वर्षअघि निर्माण भएका घर, संरचना, नयाँ तर भूकम्प प्रतिरोध नभएका नियम मिचेर बनाइएका घर भत्किएको विज्ञले बताएका छन् । विज्ञले भनेका छन्, हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै कम क्षति भएको हो । हामीले अनुमान गरेभन्दा काठमाडौं धेरै बलियो रहेछ । तर, विज्ञका यस्ता विचारका पक्षमा न सरकारमा हुनेले पत्याए, न त सर्वसाधारणले नै । ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नभत्किएको घरमा ढुक्कले बस्न सकिने विज्ञको विचारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नहुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारका मन्त्रीले समेत विज्ञका कुरा सुनेनन् । एउटा डाक्टर रोगको उपचार गर्न जानकार हुन्छ । तर, भूगर्वका विषयमा जानकार हुँदैन । त्यस्तै, राजनीति गर्ने मन्त्रीले विज्ञको सल्लाह र सुझाव नलिई आफैँ विज्ञ हुन खोज्दा सबै भद्रगोल भएको हो । भूकम्प आएको ६ दिन बितिसक्दा पनि नागरिकले उद्धार र राहत पाएनन् । सरकारी व्यवस्थापन भद्रगोल र अस्तव्यस्त देखियो । विदेशीले ल्याएको उद्धार र राहत सामग्री लिन सरकारका प्रतिनिधि एयर पोर्ट पुग्न सकेनन् । एक र अर्को मन्त्रालय र मन्त्रीबीच समन्वय हुन सकेन । गृहमन्त्रीले मृतक परिवारलाई तत्काल ४० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । तर, अर्धमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । मानिस पटकपटकको भूकम्पको झट्काले त्रसित थिए । पीडित, त्रसित मानिसलाई के गर्ने, पीडितलाई उद्धार र पुनस्र्थापना गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञको सामूहिक सल्लाह र सुझावको सरकारले महसुस गरेन । विज्ञ आफँै रेडियो र टिभी खोज्दै नचर्किएका घरमा बस्न डराउनुपर्दैन, ठूलो भूकम्पपछि साना भूकम्पको धक्का आउनु स्वाभाविक हो भन्नुपर्यो । विज्ञले रेडियो र डिभीमा भन्दै हिँडेको कुरा सरकारले आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्ने हो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम विज्ञको हो । तर, यस्तो केही हुन सकेन । सरकारले काठमाडौं असुरक्षित छ भन्दा विज्ञ आश्चर्यमा परे । उनीहरूले सरकारसँग प्रश्न गरे, के काठमाडौं बस्न अयोग्य भएकै हो ? सरकारको एकीकृत सूचना नहुँदा सर्वसाधारण आतंकित बनेका हुन् । सरकारले व्यवस्थापन र समन्वय मात्र गर्नुपर्ने हो । त्यसमा भद्रगोल भयो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विदेशी उद्धार टोलीलाई कहाँ कुन ठाउँमा खटाउने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने, कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने, यसमा भद्रगोल देखियो । दुई दिनसम्म सरकारले काठमाडौंभन्दा बाहिर भूकम्प नै नगएजस्तो अर्थात् ठूलो क्षति नभएको ठान्यो । तर, जब सञ्चार माध्यममा मृत्यु हुनेको संख्या बाहिरी जिल्लाबाट पनि ठूलो संख्या आएपछि सरकारले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा उद्धार र राहतका लागि पहल सुरु गरेको हो । सबैभन्दा आश्चर्य र हाँस उठ्दो त भूकम्पको त्रासले हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, राष्ट्रपति रामवरण यादव, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अन्य मन्त्री, सभासद्, उच्च सरकारी अधिकारी पालमा सुते । गर्वका साथ उनीहरूले पालमा सुतेको सुनाए । योभन्दा उदेक र हाँस उठ्दो मजाक के हुन सक्छ । नागरिक त्रसित भएका बेला विज्ञले भन्दै छन्, ७.६ रेक्टर स्केलको भन्दा तत्काल ठूलो भूकम्प आउँदैन । नचर्किएका इन्जिनियरिङ मापदण्डमा बनेका घरमा ढुक्कले सुते हुन्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबारको पटांगिनीमा पालमा सुते । प्रधानमन्त्रीले म पनि तपाईंहरू जस्तै पालमुनि नै सुतेको छु है भन्ने सन्देश दिन खोजेका होलान् । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर भएकालाई पनि सडकमा गएर सुत, तिमी घरमा सुत्दा भूकम्पबाट घरले किचिएर मरौला भन्ने सन्देश दिए । यसले सूचना, विज्ञको सल्लाह र सुझावमा सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका दर्जनौँ सल्लाहकार छन् । लाखौँ तलब र भत्ता हजम गरेका छन् । तर, यस्तो संकटमा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने अक्कल नभएकालाई किन सल्लाहकार राख्नू ? नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको देश हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । स्कुलदेखि विश्वविद्यालय तहमा पनि पठनपाठन हुन्छ । विदेशमा अध्ययन गरेका दर्जनौँ नेपाली विज्ञ देशमा छन् । भूकम्पबाट कसरी जोगिने भनेर जनचेतना जगाउने काम भएकै थियो । काठमाडौंमा भूकम्प आए ठूलो क्षति हुने अनुमान विज्ञले गरेकै हुन् । देशभर त्यसको सन्देश दिएकै हुन् । तर, राज्य संयन्त्रले त्यसअनुसार आफूलाई कहिल्यै तयार गरेन । आज भूकम्प गएपछि थाहा भयो, नेपालमा ठुल्ठूला विपत् व्यस्थानमा गरेका विज्ञ रहेछन् । जापानको सुनामी, पाकिस्तान, हाइटीको भूकम्पको उद्धार र व्यवस्थापनमा सहयोग गरेका एकसे एक नेपाली विज्ञ रहेछन् । तर, सरकारका मन्त्रीले तिनलाई पत्याएन वा तिनको कुरा सुन्ने क्षमता राखेनन् । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भूकम्प गएको चौथो दिन एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उद्धार तथा राहतमा सरकारको कमजोरी रहेको लाचारी व्यक्त गरे । उनले छैटौँ दिन मात्र सबै ठाउँमा पाल, चिउरा र चाउचाउ पुग्ने बताए । ती हरिबिजोग भएका पीडितले कहिलेदेखि खाना खान पाउँछन्, त्यसको केही टुंगो छैन । कैयौँ ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । पाल चाहियो भन्दै पीडितले सडकमा नारा लगाएका छन् । गृहमन्त्री व्यवस्था भएको छ, हुन्छ भन्दै छन् । त्यो कहिलेसम्म हो, टुंगो छैन । पालमा बसेका बालकालिको मृत्यु हुन थालिसक्यो । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सभासद्लाई सबै ठाउँमा पाल, चिउरा, बिस्कुट, चाउचाउ पुगेको भने । तर, सभासद्ले झाँको झारेपछि उनले आफ्नो भनाइ सच्याए । कतिपय सभासद्ले पावर हुने मन्त्री र सभासद्ले आफ्नो क्षेत्रका पीडितको उद्धारमा मात्र राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाए । यस्तो भद्रगोल तरिकाबाट उद्धार र राहत कसरी प्रभावकारी होला ? कसरी र कहिले पीडितले राहत पाउलान् ? भत्किएका घरमा अझै पनि जिउँदा मानिस फेला परिरहेका छन् । विदेशी सहयोगमा लागि आउन तयार छन् । तर, सरकार भन्छ, ‘प्राविधिक होइन, हामीलाई पहिला त्रिपाल पठाइदेऊ ।’ सडकमा भएका मानिसको व्यवस्थापन हाम्रो राज्य संयन्त्रले पनि गर्न सक्छ । लाखौँ मानिसलाई सडकमा सरकारका मन्त्रीको नलायकीपनले ल्याएको हो । बलिया घर हुनेलाई आफ्ना घरमा फर्काएर शिविरमा राख्नैपर्ने परिवारलाई राख्नुपर्ने हो । तर, त्यो हुन नसक्दा सबै भद्रगोल भयो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उद्धार र राहतमा आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । भग्नावशेषमा पुरिएका जिउँदा मानिस निकाल्नु सरकारको पहिलो काम हो । त्यसका लागि नेपाली सुरक्षा निकाय अनुभव र प्रविधिमा कमजोर छ । यसका लागि विदेशीको प्रविधि र अनुभव काम लागेको छ । विदेशबाट प्रविधि, विज्ञ र औषधि मगाउ, जसले गर्दा भग्नावशेषमा पुरिएका र घाइतेलाई बचाउन सकियोस् ।

You might also like More from author