पूर्व राजासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग

0 5

काठमाडौ, बैशाख १० – राजसंस्थावादी बृहत्तसमूहले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६३ साल बैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने गरी गरेको घोषणा अघि तत्कालिन सात राजनीतिक दल र राजाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

समूहले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दलहरुले नै सहमतिमै दलहरुले लेखेर दिएको ड्राफ्ट पढेर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको घोषणा गरेर आफ्नो ईमान्दारिता पुरा गरेको दावी गर्दै अब दलहरुले पनि त्यो सहमतिलाई ईमान्दारिताकासाथ पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

सहमति तोडेर बेईमानी गरेको र निषेधको राजनीतिलाई बढावा दिईरहेको दावी गर्दै समूहले त्यसलाई नसच्याएर त्यसको विरुद्ध सबै राजावादी शक्तिहरु संगठित भएर दवावको लागि जनतामा जाने चेतावनी समेत समूहले दिएको छ ।

त्यस्तै समूहले संविधानसभाका विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा अधिराज्यभरी भित्ते लेखन र कोणसभा, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा घेराउ, नारा, जुलुस, मसाल जुलुस र जेठ १३ गते बृहत्त र्याली र आमसभा गर्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दिनबन्धु अर्यालले हिन्दु राष्ट्र र राजसस्था विनाको संविधान कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै राजसस्थाको सहनशिलतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।

डा. शास्त्र दत्त पन्तले राजसस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको भन्दै अहिले दलहरु राजासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर संविधान निर्माण नगर्ने खेलमा लागेको दावी गरे ।

डा. दिर्घराज प्रसाईले राजसस्था तटस्थ हुने भएकोले यसले देशको राष्ट्रियता बचाई राखेको भन्दै राजसस्थालाई बाहिर राखे मुलुकको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिए ।

समूहका संयोजक किशोरी महतोले राजसँग दलहरुले गरेको सम्झौता पालनामा दलहरु ईमान्दार नदेखिएको भन्दै यसले मुलुकलाई संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले राजाले आफै विज्ञप्ति निकालेर सहमति कार्यान्वयनको आग्रह गरेको र राजाले नै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ खुवाएकोले सहमति भएको पुष्टि भएको दावी गरे ।

तत्काल सहमति कार्यन्वयन नगरे त्यसका विरुद्ध देश ब्यापी रुपमा आन्दोलनको आधी बेहरी ल्याउने चेतावनी समेत महतोले दिए ।

कार्यक्रममा अस्मिता भण्डारी, हेमा श्रेष्ठ लगायतकाले पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना अघि भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर राजसस्था स्थापन गर्न राष्ट्रबादी शक्तिहरु एक जुृट भएर राजनीतिक दलहरुलाई दवाव दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याईन् ।