नौ वर्षमा २३ अर्ब सकियो, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन

0 6

१० वैशाख, काठमाडौं । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ०६३ सालमा शान्ति मन्त्रालय स्थापना भएको हो । त्यसयता लडाकू समायोजन, द्वन्द्वपीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना लगायत शान्तिप्रक्रियासँग सम्वन्धित विभिन्न शीर्षकमा  २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

 

शान्ति मन्त्रालयमा रकम सदुपयोग भन्दा धेरै दुरुपयोग हुन थालेपछि ८ मध्ये ६ दातृ निकायले यतिबेला सहयोग बन्द गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाईलाई व्यवहारिक रुप दिन एवं पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन  र भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई न्यून गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको शान्ति मन्त्रालय लोकतन्त्रको एक दशक अवधि पार गर्दासम्म समाधान हैन, समस्याजस्तै बन्न पुगेको छ ।

दाताले रोके सहयोग

युरोपेली यूनियन र यूएसएआईडीले सन् २०१७ सम्म सहयोगलाई निरन्तरता दिएका छन् । सहयोगलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धि सम्झौतामा बुधबार शान्ति मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको छ । तर डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, यूके लगायत ६ दातृ राष्ट्रले सहयोग रोकेका छन् ।

‘उनीहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्,’ शान्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेपाल संक्रमणकालमै रहेको र शान्ति मन्त्रालयबाट रकम दुरुपयोग भएको पाइएपछि दाताले सहयोग रोकेका हुन् ।

उनीहरुले स्थानीय निकायको चुनाव नभएसम्म सहयोग नगर्ने बताएका छन् । राहतका नाममा राजनीतिक दलका टाठाबाठा कार्यकर्ता मालामाल भएको तर वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरु राहतबाट बन्चित भएको पाइएपछि दातृ निकाय पछि हटेको बताइएको छ ।

‘स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा अनियमितता भएको आशंकामा तत्काल सहयोग स्थगित गरेका छन्,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘स्थानीय निकायको चुनाव भएमा सहयोगलाई निरन्तरता दिन्छौं भनेका छन् ।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगको प्रावधानबारे भने उनीहरुको कुनै गुनासो नभएको भण्डारीले बताए । ‘सर्बोच्चले द्वन्द्वकालका सजााय माफीको प्रावधान खारेज गरिसकेकाले दाताराष्ट्रले केही भन्न मिल्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पुनर्निर्माणका काम प्रभावित हुने आशंका

अहिले हात झिकेका मध्ये जर्मनीको सहयोग सबैभन्दा राम्रो मानिएको थियो । जर्मनीको वार्षिक १० करोड सहयोग थियो । उसले सन् २०११ देखि नै सहयोग गर्दै आएको थियो । अन्यको खासै ठूलो रकम नभए पनि शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुग्दै आएको थियो । अहिले हात झिक्दा द्वन्द्वकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण लगायतका काम प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण हालसम्म २३ अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ

तर, शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत शान्ति कोषको सचिवालयका निर्देशक मुकुन्द पौडेलले यसलाई स्वाभाविक भने । ‘दाता राष्ट्रहरु नेपाललाई सँधै भरि सहयोग गरिराख्ने सम्झौता गरेर आएका होइनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको प्रोजेक्ट सकियो अनि गए ।’

यसबाट शान्ति प्रक्रियामा असर नपर्ने उनले दाबी गरे । ‘तिनिहरुको आर्थिक सहयोग खासै ठूलो थिएन । हामीसँग यूएसएआईडी जस्तो ठूलो दाता राष्ट्र पनि जोडिएको छ । त्यही भएर काम कारवाही प्रभावित हुन्छ भन्नु गलत हो,’ पौडेलले भने ।

दाताहरुको सहयोग शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत शान्तिकोषको सचिवालय मार्फत् परिचालन हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रिया र भौतिक संरचना पुनर्निर्माण हालसम्म २३ अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ ।

रक्षा बजेटभन्दा लडाकूको खर्च धेरै

लडाकूतर्फ मात्रै १९ अर्ब ६० करोड १ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ

दातृ निकायहरुले सन् २००७ देखि सन् २०१४ को जनवरी महिनासम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियामा २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यसबाहेक नेपाल सरकारको बजेट पनि खर्च गरिएको छ ।

शान्ति मन्त्रालयमार्फत् राज्य कोषबाट लडाकूको नाममा भएको ठूलो खर्च निकै विवादित मानिन्छ । शान्ति मन्त्रालयबाट शिविर व्यवस्थापन तथा माओवादी लडाकूको समायोजन सम्वन्धि २२ आयोजना थिए ।

लडाकूतर्फ मात्रै १९ अर्ब ६० करोड १ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा छुट्याइएको नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा झण्डै ४० करोड बढी हो । त्यतिबेला सरकारको रक्षा बजेट १९ अर्ब १० करोड ९ लाख थियो ।

लडाकूको भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनीहरुको मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । शिविरतर्फ ११ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये विद्युत महसुलमा मात्रै २ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत महसुल समेत जोडेर ‘अन्य खर्च’ शीर्षकमा २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५६७ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । जसलाई कर्मचारीहरु नै अपत्यारिलो खर्च मान्छन् ।

अनमिन नेपालबाट विदा भएपछि सेना समायोजन विशेष समितिले पुनःवर्गिकरण गर्दा २ हजार ४ सय ५६ लडाकूहरु शिविरमा थिएनन् तर उनीहरुको नाममा शान्ति मन्त्रालयबाट रकम निकासा भैरहेको थियो । लडाकूकै लागि एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले शान्ति मन्त्रालयबाट ४ करोड ६१ लाख ६७ हजार २ सय रुपैयाँ पेश्की लगेका थिए । पेश्की फर्छ्योट नभएको रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ ।

अनमिनको प्रमाणिकरणमा परेकामध्ये १४ सय ६० लडाकू नेपाली सेनामा समायोजनमा भए भने ६ जना पुनस्थापन र १५ हजार ५८५ ले स्वेच्छिक अवकाश लिए । स्वेच्छिक अवकाश लिएका लडाकूहरुलाई तहअनुसार ५ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँ र उनीहरु बस्दै आएको शिविरबाट घरसम्म जाने बाटो खर्च दिइएको थियो ।

कसैलाई राहत कसैलाई आहत

टाठाबाठाले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई राहत बुझे पनि वास्तविक पीडितहरुले एक पटक पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्

शान्ति मन्त्रालयले राहत तथा पुनःस्थापन इकाइ मार्फत् सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाई राहत बाँड्दै आएको छ । मृतक, वेपत्ता, अपाङ्ग, घाइते, अपहरण, सम्पत्ति क्षति र आमा बाबु गुमाएकाका बालबच्चाहरुलाई राहत निर्देशिका अनुसार रकम बाँड्दै आएको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितहरुको लागि सीपमूलक कार्यक्रम सन्चालन हुँदै आएको छ ।

ती कामका लागि ६ अर्ब २५ करोड १६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, टाठाबाठाले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई राहत बुझे पनि वास्तविक पीडितहरुले एक पटक पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/269390/#sthash.sS5IVd0S.dpuf – See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/269390/#sthash.sS5IVd0S.dpuf