चारतारे झण्डा ओढेर गरिएका ८ अन्तरघात

0 14

एउटा ठोस पार्टीभन्दा पनि दर्जनौं गुट तथा उपगुटहरुको मोर्चाजस्तो देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्र कुनैबेला गोदावरी सम्झौता निकै चर्चामा थियो ।

मुख्यपात्र गिरिजासाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको भौतिक अवशानसँगै अहिले गोदावरी सम्झौताको चर्चा हुन छाडेको छ । गोदावरी सम्झौताको मख्य सार थियो-‘ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहयोग गर्ने र यसको बदलामा भट्टराईले सुजातालाई राजनीतिक रुपमा अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने ।’

फाइल फोटो

सम्झौता बमोजिम कोइरालाको सहयोगमा भट्टराई निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले सुजातालाई राजनीतिकरुपमा अघि बढाउन इन्कार गरेपछि ६ महिनाभित्रै कोइरालाले भट्टराईलाई पदमुक्त गरिदिए । त्यसपछि यी दुई नेताबीच कहिल्यै राम्रो सम्वन्ध भएन । गोदावरी सम्झौतामा कोइराला र भट्टराईमध्ये कसले कसलाई धोका दियो भन्ने लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।

वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाने तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै हटाउने खेल कोइरालाले सुरु गरेका कारण गोदावरी सम्झौता नेपाली कांग्रेसभित्र प्रायजसो चर्चामा आउने गरेको हो । तर, चर्चामा नआएका वा सम्वन्धित पात्रहरुले चर्चामा ल्याउन नचाहेका थुप्रै सम्झौता तथा समझदारीहरु नेपाली कांग्रेसभित्र भएका छन् । जुन सम्झौता तथा समझदारीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेवित्तिकै एउटा पक्षले तोडेको छ ।

०४८ सालपछिका सम्झौताहरु

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन प्रकणपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो । करिव दुई महिना प्रधानमन्त्री कोइराला र सभापति भट्टराईको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि सुरु भयो । एकले अर्कालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने हदसम्म नेताहरु पुगे ।

सम्झौता नं १

दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमध्ये शेरबहादुर देउवाले कोइरालालाई साथ दिएभने रामचन्द्र पौडेल दुवैतिर देखिए । अन्तिममा एउटा संझौता गरेर पार्टी विभाजन रोकियो । त्यो सम्झौता थियो- ‘प्रधानमन्त्री कोइराला, सभापति भट्टराई र महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि मध्यावधि निर्वाचनमा उमेदवार नबन्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कोइराला उमेदवार बने । महामन्त्री निधि उमेदवार बन्नबाट वञ्चित भए ।

सम्झौता नं २

मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झर्‍यो । कोइराला संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव नउठ्ने भए । सभापति भट्टराई रामचन्द्र पौडेललाई नेता बनाउन चाहन्थे भने कोइराला देउवालाई नेता बनाउन चाहन्थे । सभापति भट्टराईको यत्रो आर्शिवाद हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलको नेता बन्न छाडेर सभामुख बन्न किन गए पौडेल ? यो प्रश्नको जवाफ पौडेलले २१ वर्ष पछि हिँजो आज दिन थालेका छन् ।

उनको भनाइअनुसार त्यतिबेला कोइराला, देउवा र पौडेलबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पौडेल र देउवा दुवैलाई बोलाएर कोइरालाले भनेका थिए-‘ तपाईहरुमध्ये जो संसदीय दलको नेता भए पनि ६ महिनाका लागि हो , ६ महिनापछि जसले मलाई छोड्छ, उसैलाई बनाउँछु ।’
तर, ६ महिनाका लागि संसदीय दलको नेता बन्नुभन्दा पाँच वर्षका लागि सभामुख बन्ने लोभ पौडेलमा जाग्यो । तर देउवाले जवाफ दिए- ‘तपाँई भन्नुहुन्छ भने भोलिपल्टै हस्तान्तर गर्न तयार छु, छ महिनाको के कुरा ?’

विन्दुकान्त घिमिरे

देउवा निर्विरोध संसदीय दलको नेता बन्ने र ६ महिनापछि कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएपछि तारानाथ रानाभाटको अध्यक्षतामा रहेको निर्वाचन कमिटिले विधान बमोजिम अघि बढेको प्रक्रिया स्थगित गरे । पौडेलले हापेको, कोइराला र देउवाबीच सम्झौता भएको र महामन्त्री भाटले विधान मिचेको खबर तत्काल वासु रिसाल मार्फत भट्टराईले थाहा पाए । उनले भाटमाथि दुर्वासाको रुप धारण गर्दै अपशब्द समेत बोलेको कुरा त्यतिबेलाका अखबारहरुले निकै हाइलाइट गरेका थिए ।

त्यसपछि भाटले क्याम्प परिवर्तन गरे । यसको पुरस्कारस्वरुप कोइरालाले दुई वर्षपछि भाटलाई पार्टीको महामन्त्री बनाए । उता भट्टराई भने कोइराला र देउवाबीच भएको सम्झौता तुहाउनतिर लागे । कोइरालाले सम्झौताबारे सार्वजनिक रुपमा भन्ने आँट गरेनन् । जतिसक्दो छिटो पार्टीको महाधिबेशन गराएर सभापति पद हातमा लिने अभियानमा कोइराला लागे । यो अभियानका लागि देउवाको साथ लिन कोइरालाबाध्य थिए । त्यतिबेलासम्म देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

सरकार देउवाको हातमा र पार्टी भट्टराईको हातमा भएका कारण जर्वजस्ती गर्न सक्ने अवस्थामा कोइराला थिएनन् । तर ,पार्टी सभापति बनेको भोलिपल्टदेखि कोइरालाले सम्झौता कोट्याँउदै देउवालाई असहयोग गर्न थाले । देउवाले आनकानी गरेपछि देउवाकै किचेन क्याविनेटभित्रका दुई सभासद गोपालजीजंग शाह ठकुरी र चक्रवहादुर शाही ठकुरी प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिए ।

सम्झौता नं ३

प्रधानमन्त्री पदबाट देउवा हटेको भोलिपल्ट वालुवाटारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठक बस्नु अघि सभापति कोइरालाले देउवालाई हातमा समातेर गोप्य कोठामा लगे । गोप्य कोठामा के के सम्झौता भयो, खुल्न नसके पनि देउवाले तत्काल संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिए । त्यही बैठकले कोइरालालाई दलको नेता पदमा निर्विरोध चयन गर्‍यो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको आँखा र कान छलेर गोप्य कोठामा भएको उक्त संझौताबारे कोइरालाबाट केही कुरा आएन । तर त्यसको केही महिना पछि देउवाले भन्न थाले- ‘मलाई ठूलो धोका भयो, मैले संसदीय दलको नेता पद छाड्ने र प्रधानमन्त्री बन्नासाथ गिरिजाबाबुले कार्यबाहक सभापति मलाई बनाउने सम्झौता भएको थियो ।’

सम्झौता नं ४

कोइरालाबाट धोका पाएको घटनालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै देउवाले ०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न नवौं महाधिबेशनमा सभापति पदको उमेदवारी घोषणा गरे । १८ महिना प्रधानमन्त्री भएसकेका र कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह जस्ता नेताको साथ पाएका देउवा कमजोर थिएनन् ।

कोइरालाले पनि देउवाको यो उमेदवारीलाई सामान्यरुपमा लिएनन् । उनले तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई बोलाएर भने- सहयोग गर्नुपर्‍यो । ‘भाटले सभामुख छु, पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन कसरी जानु ? तर, भित्रीरुपमा सघाँउला’ भने ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले भाटलाई भने-‘तपाईलाई जसरी पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गराउने जिम्मा मेरो भयो, तपाई सक्रियरुपमा मेरो प्रचारमा लाग्नुभएन भने म चुनाव हार्छु ।’

कोइरालाको यो प्रस्ताव भाटले हार्न सकेनन् । उनी आफ्नो गृह नगर पोखरा गएर देउवाको सम्पर्क कार्यालय नजिकै आफ्नो कार्यालय खडा गरी कोइरालाको खुलेआम प्रचारमा लागे । सभामुखको मर्यादा मिच्दै उनले केन्द्रीय सदस्य पदमा उमेदवारी दिए । तर, कोइराला पक्षले बनाएको लिष्टमा नपरेका कारण उनी आफैंले चुनाव हारे । चुनाव हारेपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख भाटले भने- ‘मलाई गिरिजाबाबुबाट ठूलो धोका भयो, अब उहाँले संसदमा कसरी फेस गर्नुहुन्छ, हेर्दै जानोस ।’

पोखराबाट र्फकनासाथ भाटको हिमचिम दरबारसँग बढ्न थाल्यो । नभन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि त्यसपछिका दिन सहज भएनन् । उनको प्रधामन्त्री पद देउवाले खोसेरै लिए । यसमा सभामुख भाटको निकै ठूलो भूमिका रहृयो । यसवापत भाटसँग पनि कोइरालाले राम्रै बदला लिए । यतिबेला भाटको राजनीति करिव- करिव समाप्त भएको छ । भाट भन्ने गर्दछन्- ‘सभामुख भएर सडक आन्दोलनमा नआउ, राजासँग ब्यालेन्स गर भनेर गिरिजाबाबुले नै भन्नुभएको हो । तर, पार्टी सभापतिसमेत रहेका गिरिजाबाबुको आदेश मान्दा म डुबें ।’

सम्झौता नं ५

विसं. ०५९ सालमा संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको बहुमतले साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी निश्कासन गर्‍यो । जसका कारण पार्टी विभाजन गर्नुको विकल्प देउवाका लागि थिएन । त्यतिबेला कोइराला र पौडेलको सम्वन्ध पनि राम्रो थिएन ।

पौडेललाई सभापति बनाउने गरी पार्टी विभाजन गर्ने गृहकार्य सुरु भयो । सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व पौडेलले गर्ने विषयमा संझौता भयो । तर, पार्टी घोषणा हुने दिन पौडेल संस्थापन पक्षतिर लागे । उनी एकाएक किन संस्थापन पक्षमा लागे भन्ने कुरा अहिले पनि खुलेको छैन ।

यसबारे पौडेल सार्वजनिकरुपमा बोल्न चाहँदैनन् । उनले आफ्ना निकटस्थलाई बताएअनुसार पार्टी सभापति पदमा पौडेललाई होइन देउवालाई नै राख्नुपर्छ भन्ने लाइन दरबारबाट आएपछि उनी एकाएक संस्थापन पक्षतिर लागेका हुन् ।

दरबार आफ्नो विरुद्धमा लागेको थाहा पाएपछि पौडेलले सभापति कोइरालाकहाँ गएर मलाई कार्यवाहक सभापति दिनोस्, देउवासँग जान्न भनेका थिए । पौडेलको यो प्रस्तावलाई कोइरालाले ‘हुन्छ बनाइदिँउला’ भनेका थिए । तर, पौडेलको यो सपना पूरा भएन । त्यसपछि पौडेलले भन्न थाले, मलाई दुवैपक्षबाट धोका भयो ।

सम्झौता नं ६

पार्टी विभाजनका बेला दुवैपक्षले आर्कषक प्रस्ताव लिएर घरदैलामा पुगेका कारण नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुको भाउ एकाएक चुलिएको थियो । यसरी नै आफ्नो घरमा पुगेका देउवा पक्षका एक नेतासँग जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सहमहामन्त्री पाए साथ दिने बचन दिए । देउवाले भेटेरै हुन्छ, दिँउला भनेपछि उनी भेलामा सामेल समेत भए ।

तत्कालका लागि केन्द्रीय सदस्य पदमै निरनतरता दिने र केही समयपछि सहमहामन्त्री बनाउने सम्झौता देउवाकै रोहवरमा उनले गरे । तर, निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको लिष्टमा गुप्ताको नाम थिएन । कोइरालाहरुको कृपाबाट विगतदेखि नै प्राप्त भएको केन्द्रीय सदस्य पद देउवातिर लाग्दा नरहेपछि धोका भयो भन्दै गुप्ता मधेसवादी राजनीतितिर लागे ।

सम्झौता नं ७

छोरी सुजातालाई राजनीतिमा अघि बढाउने विषयमा भएको गोदावरी सम्झौतामा भट्टराईद्वारा धोका भएको महसुस गरेका गिरिजाप्रसादको प्रयास जारी थियो । ०६२/०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि कोइरालाको उचाइ एकाएक बढ्यो । देउवाको पार्टीका माथिल्ला नेताहरु नै मूल पार्टीमा र्फकन लाइन लागेपछि देउवा संकटमा परे । खुमबहादुर खड्काको ग्याङ मूल पार्टीमा प्रबेश गरिसकेको र विजय गच्छदार, चीरञ्जीवी वाग्लेलगायतका धेरै नेताहरु मूल पार्टीमा र्फकने तरखर गरेको सूचना देउवाले पाए । ठीक त्यसैवेला कोइरालाले पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव पठाए । यो प्रस्तावले देउवालाई ठूलै राहत भयो । उनी विनाशर्त पार्टी एकीकरणका लागि तयार भए ।

भन्नका लागि ६०-४० को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । देउवाको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गदै कोइरालाले आफ्नी छोरी सुजातालाई राजनीतिकरुपमा अघि बढाउन चाहेको र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने शर्त राखे । यसमा कोइराला र देउवा दुबै राजी भए । त्यो सम्झौतापछि सुजाता एकाएक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भइन् । यसको पार्टीभित्रै बिरोध भयो । तर, देउवा केही बोलेनन् ।
तर, सुजाताको मामिलामा कोइराला र देउवाबीच भएको सहमतिले देउवा पक्षमा ठुलै हलचल ल्यायो । प्रकाशमान सिंहलगायतको ३६ से समुहको ठूलो ग्याङ देउवाको साथ छाडेर सुशीलतिर लाग्नुको कारण यही नै रहेको बताइन्छ ।

सम्झौता नं ८

नेपाली कांग्रेसभित्र सबैभन्दा धेरै सम्झौता भएको घटना भनेको पार्टीको गत १२ औं महाधिवेशनमा हो । चुनाव जित्ने नाममा देउवाले भन्दा कोइरालाले नै धेरैसँग धेरै सम्झौता गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनको संघारसँगै ती सम्झौताका पीडितहरुले मुख खोल्न थालेका छन् । जसमध्ये अर्जुननरसिंह केसीले चैत २८ गने शनिबार भनेका छन्- ‘अहिलेका सभापति सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, शशांक कोइराला, प्रकाशमानजी सबै यही कोठामा बसेर यत्रो ठूलो प्रतिवद्धता जनाउनुभयो कि महामन्त्रीमा तपाईबाहेक अर्को विकल्प नैं छैन भन्नुभो ।

मैले तपाई बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न भन्दा केही साथीहरुले हामी साक्षी छौं, वाचाबन्धन गराउँछौ भन्नुभयो । तर, राजनीतिक व्यक्तिहरुको क्रेडिविलिटी हुन्छ नि । नटेक्नु, टेकेपछि त्यसमा दह्रोसँग टेक्नु, नबोल्नु, बोलेपछि त्यसमा अड्नु । यो अहिलेको नेतृत्वमा मैले धेरै कमी देखेको छु ।’

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/268318/#sthash.CJHfTeg4.dpuf – See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/268318/#sthash.CJHfTeg4.dpuf