अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा चार करोड रकमान्तर

0 2

७ बैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने एक सडक आयोजनालाई आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छँदा अर्थ मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट पठाएको छ।

नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र-२ मा पर्ने साढे नौ किलोमिटर लामो आपरह-गड्खार-कुने सडकखण्डलाई भौतिक योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले दुई साताअघि उक्त रकम रकमान्तर गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

यो सडकखण्डलाई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा एक करोड र ०७१/७२ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालू वर्षको बजेटमा छुट्ट्याएको रकमभन्दा तेब्बर बढी रकम यो सडकका लागि रकमान्तर गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले भौतिक योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई बजेट रकमान्तर गरिएको बताए।

‘अर्थ मन्त्रालय आफैंले कुनै पनि क्षेत्रको बजेट रकमान्तर गर्दैन’, अर्यालले भने, ‘क्षेत्रगत मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा रकमान्तर गर्ने हो।’ उक्त सडकखण्डको निर्माण राम्रो भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको आयोजना भएकै आधारमा रकमान्तर गरियो भन्नु गलत हुने दाबी अर्यालको छ।

‘मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको सडकलाई मात्र अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर स्वीकृति दिएको छैन’, उनले भने, ‘विकास निर्माण आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर स्वीकृति दिने हो।’ अर्यालले आफूले पनि उक्त सडकखण्डको अवलोकन गरेको र समयमा सक्न बजेट रकमान्तर आवश्यक भएको बताए।

सदरमुकाम बिदुरबाट २५ कि लोमिटर टाढा रहेको यो सडक निर्माणकार्य जारी छ। दुई वर्षअघि बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको ठेक्का गौरी पार्वती कोसी न्यौपाने जेबीले पाएको छ।

हरेक आर्थिक वर्ष सकिन दुईतीन महिना बाँकी रहँदादेखि बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ। संसद्को अर्थसमितिले रकमान्तर व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म विकास आयोजनामा गरिने रकमान्तर प्रभावशाली मन्त्रीको क्षेत्रमा बढी हुने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर नगर्ने भए पनि क्षेत्रगत मन्त्रालयले अर्थसँग स्वीकृतिबना सामान्यतया रकमान्तर गर्दैन। ‘

अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गर्न पहिले अर्थमन्त्रीको क्षेत्रका आयोजनाका लागि रकमान्तर गर्न लगाउने र पछि आफ्नै क्षेत्रमा रकमान्तर गराउने प्रवृत्ति पुरानै हो’, अर्थका एक पूर्वसचिवले भने, ‘व्यवस्थित ढंगले योजना नबनाउने र वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न गरिने रकमान्तरले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा रहेको समस्या देखाउँछ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा पनि अर्थमन्त्री महतको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गरेर पठाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीलगायतले विरोध गरेका थिए। तर पछि एमाओवादीसहितका विपक्षीले मागेका योजनामा पनि बजेट रकमान्तर गरिएपछि उनीहरू चुप लागेका थिए।