पेनदेखि पेनड्राइभसम्म भ्रष्टाचार

0 2

७ बैशाख, काठमाडौं । बजारमा जेलपेनको खुद्रा मूल्य १५ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँ छ । तर, त्यही पेन सरकारी कार्यालयहरुमा ५२ रुपैयाँ ५० पैसासम्ममा खरिद गरिएको छ । अरु कार्यालयको लेखा प्रणालीको त्रुटि औंल्याउने महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा झन ठूलो बेथिति छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा निर्वाचन आयोगले बोलपत्र गरी १२ रुपैयाँ ३२ पैसामा जेलपेन खरिद गरेको थियो । तर, सोही पेन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ३५ रुपैयाँ, व्यवस्थापिका संसदले ४१ रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४५ रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५० रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५२ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

निर्वाचन आयोगले बोलपत्र आह्वान गरेर किनेको पाइलट पेनको मूल्य ८८ रुपैयाँ थियो भने पछि किन्दा उक्त पेनको मूल्य १२४ रुपैयाँ छ । त्यस्तै बोलपत्र आह्वान गरी किनिएको हाइलाइटर ३५ रुपैयाँ मूल्यको थियो भने सोही हाइलाइटरलाई पछि किन्दा ५६.५० रुपैयाँ परेको थियो । त्यस्तै ८ जीबीको पेनड्राइभ पहिलो ८८४ मा किनिएको थियो भने पछि एक हजार दुई सय ४३ रुपैयाँको बील रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयले ८ जीबीको पेनड्राइभ दुई हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँमा किनेको देखिएको छ । सोही पेनड्राइभलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा, महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले सात सय रुपैयाँमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच सय ४० रुपैयाँमा किनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले १२.३२ रुपैयाँमा किनेको जेलपेनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले १८.२३ रुपैयाँ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २६ रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३० रुपैयाँ मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले ३५ रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५ रुपैयाँ, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५० रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५२.५० रुपैयाँमा किनेको छ ।