पत्रकारको अधिकारका लागि महासङ्घ प्रतिबद्ध : विष्ट

0 10

ललितपुर, वैशाख ६ – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकार भएका सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदारीद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका पदाधिकारीलगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँग पत्रकारको सुरक्षा एवम् प्रवद्र्धनका विषयमा सो धारणा राखिएको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मुलुकभरका सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरुको अधिकारका लागि महासङ्घले आवाज उठाउँदै आएको बताए । महासङ्घले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा १० हजार ७७ जना पत्रकारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घले पत्रकारहरुमा आउन सक्ने भौतिक समस्या, स्वतन्त्रता, क्षमतामा अभिवृद्वि, सामाजिक सुरक्षालगायत सातवटा मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकारहरुका सुरक्षाका काम गरिरहेको अध्यक्ष विष्टको भनाई छ ।

महासङ्घकी उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले महिला सञ्चारकर्मीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पत्रकारका लागि पारिश्रमिक, बिमा, नियुक्तिपत्र लगायतका विषयमा समस्या रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा हाल ८१ वटा टेलिभिजनहरु, ६१० रेडियो एफएम तथा छ हजार ५१९ वटा छापा प्रकाशनगृहमा करिब एक हजार ६१३ महिला पत्रकारहरु कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।

पत्रकार सुरक्षा विषयमा युनेस्को काठमाडौँका कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मणदत पन्त, सामुदायिक रेडियो प्रसारण महासङ्घका महासचिव गोविन्द देवकोटा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूर्य देउजा, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ एसिया क्षेत्रका प्रतिनिधि उज्ज्वल आचार्यलगायतले आआफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रिश्चियन मानहार्टले पत्रकार सुरक्षा संवेदनशील भएकाले यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट पूर्णरुपमा सहयोग गरिने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सपोर्टका कार्यकारी निर्देशक जेसपर होजवर्गको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय मिडिया मिसन टोली रहेका छन् । जसमध्ये विदेशी १० तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिनिधित्व गरी बाँकी आठ जना नेपाली रहेका छन् ।

आजदेखि सुरु भएको ’पत्रकार सुरक्षा र संवद्र्धन’ विषयक कार्यक्रम पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमका संयोजक सुरेश आचार्यले बताए ।

उक्त अवधिमा पत्रकार सुरक्षा विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सञ्चारगृह सञ्चालक, विभिन्न राजनीतिक दल एवम् पत्रकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनसँग छलफल गरिने संयोजक आचार्यले बताए ।