प्रधानन्यायाधीशकै नजरमा दुई न्यायाधीश ‘अस्वीकार्य’

0 6

१ बैशाख, काठमाडौं । केही साताअघि नेपाल बार एशोसिएसनको चितवन सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीश भ्रष्ट रहेको निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र रमन श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई अन्तरवार्ता पनि दिए । तर, यसबापत प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले बारका पदाधिकारीलाई पत्र काटेर न्यायाधीशहरु भ्रष्ट भएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिए ।

Judge

तर, सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत दुई न्यायाधीशरु आचरणका हिसाबले भ्रष्ट र अयोग्य रहेको लिखित प्रमाण अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । यस्तो लिखित प्रमाण अरु कसैको नभएर स्वयं प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले नै न्यायपरिषदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश साहको विचारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोविन्दप्रसाद उपाध्याय सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि अयोग्य र अस्वीकार्य व्यक्ति हुन् ।

साहका अनुसार न्यायाधीश जोशीसँग कार्यसम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता र विषयवस्तुको ज्ञान निम्न स्तरको छ । उनले कारागार निरीक्षणका क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने काम गरेका छन् । माथिल्लो निकायबाट पटक पटक सचेत गराउँदा पनि यस्तो कार्य दोहोर्‍याउने जोशी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन अयोग्य रहेको साहको ठहर छ ।

त्यसैगरी न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको कार्यशैली झगडालु प्रवृत्तिको भएको, उनले पदको मर्यादाविपरीत पटक-पटक आचरण गरेको र दिपायलमा रहँदा महिला कर्मचारीप्रति गरेको आचरणबाट मोसो दल्ने अवस्था आएको र त्यसबाट बच्न क्षमायाचना गरी कागजसमेत गरेको भन्दै साहले उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको न्ययाधीशजस्तो पदमा रहन अस्वीकार्य हुने लिखितरुपमै जनाएका छन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यारत न्यायाधीशद्वय जोशी र उपाध्यायमाथिको यो आरोप कुनै मिडियामा आएको टिप्पणी होइन ।  न्यायपरिषदको  ०७१ साल बैसाख ९ गते बसेको ११० औं बैठकको निर्णय पुस्तिकामै  साहको नोट अफ डिसेन्ट अहिले पनि सुरक्षित छ ।

प्रधानन्यायाधीश साह त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीशका हैसियत न्याय परिषदको सदस्य थिए । अहिले उनी आफैं न्यायपरिषको अध्यक्ष छन् ।

न्यायाधीशद्वय जोशी र उपाध्याय अयोग्य एवं अस्वीकार्य भएको प्रमाण साहले नै पेश गरिसकेपछि थप प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैन । स्वयं अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले नै यसबारेमा लिखित दाबी गरिसकेको भेटिएको छ ।

यो अवस्थामा अब न्यायपरिषद अध्यक्ष साह आफैंले चारित्रिकरुपमा खराब आचरण भएका भनिएका न्यायाधीशमाथि  कारवाही गर्छन् या गर्दैन्न ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।

न्यायपरिषदले ८ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिससँगै साहको असहमतिलाई समेत ‘एट्याच’ गरेर संसदीय सुनवाइ विशेष समितिमा ०७१ साल बैसाख २८ गते पठाइएको थियो ।

न्यायपरिषदको ११० औं बैठकमै साहले न्यून संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त नगरी सम्पूर्ण सीटमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनुपर्ने भन्दै ८ न्यायाधीशको मात्रै सिफारिस गरिएकोमा असहमति प्रकट गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् न्यायपरिषदको निर्णयमा साहको नोट अफ डिसेन्ट

650

Source : onlinekhabar