आफ्नालाई जागिर लाउन मन्त्रीले खोले :-नयाँ अड्डा राज्यकोषबाट मासिक लाखौं तलब खुवाइदै

0 4

३० चैत, काठमाडौं । मुलुकमा वर्षेनी चार लाख भन्दा बढि शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन भइरहेका बेला सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरु भने आसेपासेलाई राज्य कोषबाट लाखौंको तलब खुवाउने गरि नियुक्ति दिने होडबाजीमा लागेका छन् ।


हरेक मन्त्रिपरिषद बैठकमा राजनीतिक नियुक्तिहरु भइरहेका बेला दुई प्रभावशाली मन्त्रीले भने नयाँ निकायनै खडा गरेर निकटस्थलाई नियुक्ति गराउन सफल भएका छन् ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधीले आफ्ना निकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि यातायात क्षेत्र विकास सुझाव समिति गठन गराउन सफल भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको चैत २६ गतेको बैठकले निधीको प्रस्तावमा सुझाव समिति गठन गरि त्यसको संयोजकमा जनकपूरका कांग्रेस कार्यकर्ता राधाकृष्ण देवलाई नियुक्ति गर्न स्वीकृती दिएको छ ।

देवको तलब समेत मन्त्रिपरिषदबाटै मासिक १ लाख रुपमा तोकिएको छ । उनी संयोजक रहने समितिका सदस्यहरुमा उपसचिव तहका कर्मचारीहरु छन् । नेपाल सरकारले आफ्नो खाताबाट उपसचिव तहको व्यक्तिलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ तलब खुवाउनुपर्ने औचित्य मन्त्री निधीले खुलाएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदमा लगिएको प्रस्तावमै आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर लगाउन मिल्ने गरी यातायात क्षेत्र विकास सुझाव समितिको संयोजकको योग्यता तोएकिो छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ-सरकारी वा गैर सरकारी,सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक पृष्ठभूमी भएका, प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका ४० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहने गरी ६ महिनाका लागि गठन गर्ने’ ।

सो सुझाव समितिमा राधाकान्त देव संयोजक छन् भने सदस्यहरुमा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, सडक बिभागका सिडिई, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि, मन्त्रालयले तोकेका यातायात क्षेत्रका विज्ञ रहने भनिएको छ ।

विज्ञमा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पठाउन मिल्ने गरि मन्त्रीले प्रस्ताव बनाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘बैठक भत्ता र अन्य सरकारी भ्रमण भत्ताहरु पाउने भएकाले सदस्यमा पनि मन्त्रीले आफ्ना मान्छे पठाउने ठाउँ राखियो’ स्रोतले भन्यो ।

समितिका सदस्यहरुमध्ये सरकारी कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् भने अन्य सस्यहरुले बैठक भत्ता बापत दैनिक २५ सय रुपैया पाउने किटान गरिएको छ । यसबाहेक उनीहरुले भ्रमण भत्ता लगायत अन्य सरकारी नियम अनुसारका भत्ता पाउनेछन् ।

६ महिनाको अवधि भनिए पनि यस्ता समितिहरुको म्याद थप गरेर भत्ता खुवाउने प्रचलन पूरानै हो । यो समितिले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिने भनिएको छ ।

महत पनि के कम ?

यसैबीच अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पनि आफूले अर्थ सचिव बनाउन नसकेको क्षतिपूर्ति स्वरुप गत साउनमा उद्योग सचिवबाट अवकाश भएका कृष्ण ज्ञवालीलाई राज्य कोषबाट मासिक २ लाख रुपैया तलब खाने गरी नियुक्ति दिलाएका छन् ।

संयुक्त अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्जेज कर्पोरेशन एमसीसीको सहयोगमा सन्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यको लागि ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री महतले यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै गराएका हुन् । उनलाई मासिक २ लाख रुपैया तलब पाउने गरि कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय निर्देशकमा नियुक्त गर्ने महतको प्रस्ताव चैत २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

अमेरिकाको एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमको लागि छनौट गरेको र सो कार्यक्रम तयारीका लागि ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय निर्देशक बनाइएको महतको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

एमसीसीसँग सम्झौतापछि एमसिसी अन्तर्गत प्रसतावित कार्यक्रम तयारी सहायता कोषबाट ज्ञवालीलाई तलब खुवाउने गरि हाललाई राज्यकोषबाट तलब दिन लागिएको हो ।

यस्तो जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै बहावाला कर्मचारीलाई दिन सकिने अर्थका उच्च अधिकारीहरु बताउछन् ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारी सम्बन्धी कार्यलाई निर्देशन गर्नका लागि अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, योजना आयोग सदस्य, अर्थ सचिव, गभर्नर सहितको निर्देशक समिति समेत गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने विज्ञ समूहलाई राष्टिय योजना आयोग माताहत राख्ने, र यस समूहका दैनिक प्रशासन लगायतका कम्प्याक्ट कार्यक्रम योजना आयोगबाटै संयोजन हुनेछन् ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले ३ य देखि ७ सय मिलिन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पाउने दावी अर्थमन्त्री महतको छ । नेपालले उर्जा संकट, यातायत जस्ता पुर्वाधारका क्षेत्रमा सो सहयोग खर्च गर्ने भनिएको छ ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/265180/#sthash.IYmQaNp0.dpuf – See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/04/265180/#sthash.IYmQaNp0.dpuf