निजी विद्यालयको शुल्क २२ प्रतिशत बढ्यो

0 11

३० चैत, काठमाडौं । अभिभावकको दबाबलार्इ बेवास्ता गर्दै काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निजी विद्यालय सञ्चालकलार्इ विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा २२ प्रतिशत बढाउन अनुमति दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आइतबार बसेको शुल्क निर्धारण समितीको वैठकले स्कुललार्इ २२ प्रतिशत शुल्क बढाउने अनुमति दिएको हो। जिल्ला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष र निजी विद्यालय सञ्चालकका प्रतिनिधी संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावक संघ लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने समितिले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण, नयाँपत्रिकालगायतका दैनिक पत्रिकामा खबर छ ।

एकै पटकमा भारी शुल्क वृद्वि हुने भएपछि अभिभावकलार्इ  निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन निकै कठिन हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले एक पटक शुल्क बढाएपछि अर्को तीन वर्षसम्म नबढाउन २०६९ मा निर्देशन दिएपछि भारी शुल्क बढाउनुपरेको निजी विद्यालय सञ्चालकले दावी गरेका छन्।

वृद्वि गरिएको शुल्क अनुसार काठमाडौंका स्कुलमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले प्राथमिक तहमा मासिक शुल्क न्युनतम रुपैंया १ हजार ३ सय ४२ रूपैंया तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि प्रावि तहमा मासिक शुल्क १ हजार १ सय थियो।

त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीले मासिक शुल्क १ हजार ५ सय २५ रूपैंया र माध्यमिक तहका विद्यार्थीले मासिक २ हजार ७४ रूपैंया शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ। यसअघि निमाविमा र माविमा मासिक शुल्क क्रमश: १ हजार २ सय ५० र १ हजार ७ सय थियो।

तीनै तहमा निर्धारण गरिएको शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकृत स्कुलको लागि मात्र हो। स्कुलको भौतिक सुविधा र शिक्षक तथा विद्यार्थीलाइ दिइएको सेवा सुविधाका आधारमा जिशिकाले निजी स्कुललाइ ‘क’ देखि ‘घ’ श्रेणीमा विभाजन गरेको छ।

‘ग’ श्रेणीको शुल्कमा ‘ख’ श्रेणीको विद्यालय २५ प्रतिशत तथा ‘क’  श्रेणीको विद्यालयले पचास प्रतिशत बढाएर लिन पाउने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘घ’ श्रेणीको विद्यालयले भने २५ प्रतिशत शुल्क घटाएर लिनुपर्नेछ।

अभिभावक संघ नेपालका काठमाडौं अध्यक्ष बेचन कापडले आफूहरूको चर्को दबाबपछि २२ प्रतिशत मात्र शुल्क वृद्वि गर्ने सहमति भएको बताए। उनका अनुसार शुल्क वृद्वि सँगै अबदेखि निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीको मासिक तलव श्रम ऐन अनुसार  बैंकमार्फत दिने सहमति भएको छ।

शिक्षा नियमावलीमा स्कुलले कमाएको वार्षिक रकमको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधा र ४० प्रतिशत स्कुल व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांस स्कुलहरूले शिक्षक कर्मचारीलाइ न्युन तलव दिएर राख्ने गरेको गुनासो आएको थियो।

शिक्षा नियमावली अनुसार शैक्षिक शत्र शुरू हुनु भन्दा तीन महिना अघि नै जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला शुल्क निर्धारण समितीले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको अकितम सिमा तोक्नुपर्दछ। तर यो वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुन दुइ दिन मात्र मात्र बाँकी रहँदा शुल्क तोकिएको हो।