प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजार ऋण: प्रतिवेदन

0 8

२९ चैत, काठमाडौ ।
सरकारी कार्यालयहरुको बेरुजु बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको रकम बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको आफ्नो ५२ औं वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्र ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ ।

बेरुजुको यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढी हो । कार्यालयले बेरुजु रकम ११ दशमलव २३ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष सरकारी निकायतर्फ ३ हजार ९ सय ३३ वटा कार्यालयको ८ खर्ब ५३ अर्ब ९४ करोड, ७० वटा संगठित संस्थाको १३ खर्ब ५१ अर्ब ८४ करोड, ५ सय १६ वटा समितिको ६९ अर्ब ६० करोड र जिल्ला विकास समितिहरुको ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी हुने सरकारी कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्थानीय विकास, शहरी विकास, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको कुल बेरुजुमध्ये यी पाँच मन्त्रालयको नाममा मात्र ५८ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत नेपाली सेनाले विस्कुट र दुध खरिद् गर्दा बढी रकम कबोल गर्ने ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृत गरेको लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ ।

बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गर्दा नेपाली सेनामा करिब १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । अर्थ, उर्जा, कृषि विकास, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, वन, शहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निमाण, शिक्षा, पर्यटन, स्थानीय विकास, सिंचाइ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर खर्च गरेको लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा मन्त्रालय नै पिच्छे एउटै सामानको मूल्य फरक फरक पाइएकोे महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरुमा सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने, खर्च गरेको रकमको अभिलेख नराख्ने, ढिलो अख्तियारी दिने, कार्ययोजना नबनाइ काम लगाउने लगायतका समस्या रहेको बताएको छ ।

साथै आर्थिक वर्ष २०७१ सम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रहेको छ । आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब छ करोड ६८ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण रु तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ । उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (चालु मूल्यमा) रु १९ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा २८.७० प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ७५ लाखलाई आधारमान्दा २०७१ असार मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भई रु २० हजार ६९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।