पोल्ट्री द्वन्द्व: ‘भाग्यले होइन, राज्यले ठग्यो’

0 12

भक्तपुर– ‘माफ गर्नुस्, तपाईंहरू कृपया कहिल्यै मेरो टहरोमा नआइदिनुस्!’
करिब २० महिनाअघि भक्तपुरलाई ‘बर्डफ्लु संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएपछि अनुगमनमा खटिएका सरकारी कर्मचारीलाई निलबाराहीकी रेवता राईले यसै भनेकी थिइन्।
बर्डफ्लुका नाममा कुखुरा मार्नेहरूसँग उनको यो अनुनयपूर्ण आक्रोश अझै मरेको छैन।
‘रोग लागेको होस् कि नहोस्, कुखुरा देख्नेबित्तिकै ज्युँदै गाडेर मार्ने सरकारी निर्णयले हाम्रो सर्वस्व गुम्यो,’ भोजपुरबाट भक्तपुर आएर कुखुरापालन गरेकी रेवता भन्छिन्, ‘दुई वर्ष बित्न आँटिसक्यो, सरकारले अझै आफ्नो कुखुरासंहारको निर्णय पुष्टि गर्न सकेको छैन, न हामीलाई पुग्ने गरी राहतै दिएको छ।’

रेवताले २०६७ देखि भक्तपुरमा कुखुरा पाल्न थालेकी हुन्। त्यसका लागि तीन रोपनी जग्गा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएकी थिइन्। टहरो बनाउन करिब ५ लाख रुपैयाँ लगानी भयो। जब सिंगो भक्तपुरको कुखुरा व्यवसायलाई खर्लप्पै निल्ने गरी बर्डफ्लुको त्रास फैलियो, उनले केटाकेटीझैं माया गरी हुर्काएका कुखुरा एउटै बचाउन सकिनन्।
जिल्लाभरि बर्डफ्लु विनाश मच्चिरहँदा एक हुल सरकारी कर्मचारी उनको टहरामा छिरे, बिनासूचना। सेता प्लास्टिकको खोल ओढेका ती सरकारी कर्मचारी यस्तरी छिरे, मानौं कुनै युद्धभूमिमा लडाइँ लड्न गइरहेका छन्। कुन कुखुरालाई रोग लागेको छ, कुनलाई छैन, हेर्दै हेरेनन्। एउटा पक्षले अर्को पक्षका सेना भुटेझैं सारा कुखुरा सखाप पारे। वर्षौंदेखि दानापानी खुवाएर हुर्काएका केटाकेटीसमान चल्ला र माउ गरी १ हजार ३ सय कुखुरालाई उनको आँखैसामुन्ने लठ्ठीले हिर्काउँदै मारे। र, बोरामा कोचेर जमिनमुनि गाडिदिए।
यता लट्ठीको चोटले कुखुराका चल्ला च्याँच्याँ गर्दै थिए, उता आफ्नो सर्वस्व गुमेको दृश्यले रेवताको मन चहराइरहेको थियो।
‘त्यो रात राम्ररी निदाउन पनि सकिनँ,’ दुई वर्षअघिको घटना सम्झँदै उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘आज पनि झल्झली तिनै कुखुरा सम्झन्छु। सरकारले परीक्षण गरेर मात्र मार्ने नीति लिएको भए हाम्रा कुखुरा त्यसरी बिनासित्ति मारिने थिएनन्।’
‘हामीलाई भाग्यले होइन, राज्यले ठगेको हो,’ उनी भन्छिन्।

dilbahadur limbu in bhaktapur
सरकारी कर्मचारीले २०६८ मा पनि उनको खोरमा रहेका कुखुरा मार्न खोजेका थिए, हल्लाको भरमा। उनले परीक्षण नगरी मार्न नदिने अडान लिइन्। कर्मचारीले परीक्षण गरे, बर्डफ्लु भेटिएन। पछिल्लोचोटि भने उनलाई कसैले सुनेनन्।
‘उनीहरू नियोजित ढंगमै कुखुरा मार्न आएका थिए,’ उनको ठहर छ।
यो रेवता राईको मात्र पीडा होइन, आँधीजस्तो विपत बनेर आएको बर्डफ्लु संकटले कुखुरा व्यवसायमा संलग्न भक्तपुरका ५ सयभन्दा बढीलाई लपेटेको छ। रोजीरोटी खोसिएपछि उनीहरूमध्ये कति जिल्लाबाटै विस्थापित भएर अरबतिर लागिसके, कति विस्थापनको संघारमा छन्। टिकेका किसान पनि त्यही संकटको त्रासबीच बचेका कुखुरा जेनतेन हुर्काउँदै छन्।
भक्तपुरलाई बर्डफ्लु ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्दै १० लाखभन्दा बढी कुखुरा मारिएको झन्डै दुई वर्ष बित्दा पनि यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय तंग्रिन सकेको छैन। ती प्रभावित व्यवसायीले आफ्ना कुखुरा किन मारिए, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि पाएका छैनन्। बरु उनीहरू ‘बर्डफ्लु संकटग्रस्त’ घोषणामै राजनीतिको गन्ध देख्दै छन्। कोही यसलाई ‘सरकारी लापरबाही’ भन्न थालेका छन् त कोही प्रतिस्पर्धी जिल्लाको दाउपेचको खेल।
कुखुरापालन व्यवसायी संघ, भक्तपुरका अध्यक्ष तुलसीराम धाख्वा पोल्ट्रीको राजधानी चितवनले देशको राजधानीमा कब्जा जमाउन भक्तपुरका कुखुरामाथि ‘सुनियोजित आक्रमण’ गराएको दाबी गर्छन्। ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको उपत्यकालाई आफ्नो एकलौटी बजार बनाउने उद्देश्यले चितवनका पोल्ट्री व्यवसायीले सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर यस्तो खेल खेलेको उनको आरोप छ।
यसलाई पुष्टि गर्न धाख्वा केही आधार पनि दिन्छन्।
पहिलो, भक्तपुरमा २०७० असारतिर बर्डफ्लु भेटिनुअघि २०६९ चैतमै चितवनमा यो रोग फेला परेको थियो। बर्डफ्लु पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारी निकायले चितवनका पोल्ट्री व्यवसायमाथि आक्रमण गरेन। उल्टो त्यहाँका कुखुरा निर्धक्क राजधानी ल्याउन दिइरह्यो। त्यसैको प्रभावले रोग फैलिएपछि यहाँका कुखुरा भटाभट मार्न थालियो।
दोस्रो, चितवनमा बर्डफ्लु देखिँदादेखिँदै सरकारले उपत्यकाका नाकामा क्वारेन्टाइन राखेर नियन्त्रणको पहल गरेन। उपत्यका छिर्ने नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट राखेर अनुगमन कडाइ गरिएको भए न यो रोग भित्रिन्थ्यो न त कुखुरा मार्नुपर्ने अवस्थै आउँथ्यो।
तेस्रो, त्यतिबेला सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि भक्तपुरमा भएभरका कुखुरा, हाँसलगायत जोखिमपूर्ण ठानिएका पन्छी सबै मारिएको थिएन। स्थानीय स्तरमा पालिएका कुखुरालाई सरकारी निकायले छुँदासम्म छोएन। उनीहरूको आक्रमण पोल्ट्री व्यवसायतिर मात्र सोझियो। किन?
चौथो, भक्तपुरका कुखुरा मारेलगत्तै राजमार्गमा कुखुरा ओसारपसार फुकुवा गराउन पशु विभागले चासो देखाएको थियो। यहीँका व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन।
पाँचौं, बर्डफ्लु भेटिए पनि जिल्लाका सारा कुखुरा निमिट्यान्न पार्नुपर्ने गरी रोग फैलिएको थियो भनेर सरोकारवाला निकायले अझै पुष्टि गर्न सकेको छैन। बरु जति रकम कुखुरा मार्न खर्च गरियो, त्यही बजेटले रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। यसतर्फ सरकारले ध्यानै दिएन।

thulo kanchhaha tamang and manamya
‘यी पाँच कुरामा राम्ररी विचार पुर्याउने हो भने कतै न कतै गल्ती भएकै छ भन्ने लाग्छ,’ धाख्वा भन्छन्, ‘व्यवसायी संघका अध्यक्षदेखि सरकारी निकायमा रहेका उच्च अधिकारीसमेत चितवनकै पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न रहनुले पनि उनीहरू भक्तपुरका कुखुरा बचाउने विकल्प हुँदाहुँदै मार्नतिर अघि सरे।’
भक्तपुरलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सहमति जनाउने नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द विष्टको चितवनमै कुखुरा व्यवसाय रहेकाले यस्तो भएको उनको अनुमान छ। सहमति जनाउने अर्का अधिकारी पशुसेवा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामकृष्ण खतिवडाको पनि चितवनका व्यवसायीसँग निकट सम्बन्ध रहेको धाख्वाको आरोप छ।
महासंघका अध्यक्ष विष्ट आफैं पनि ‘गल्ती भएको हो कि’ भन्न थालेका छन्।
‘त्यतिबेला मार्न ठिक ठानिए पनि अहिले सोच्दा नमारेको भए हुनेजस्तो लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै जनधनको क्षति हुने डरले मार्ने सरकारी निर्णयमा सहमति जनाइयो, अहिले फुर्सदमा सोच्दा त्यो निर्णय गलत थियो कि भन्ने लाग्छ।’
विष्टका अनुसार भक्तपुर, दुवाकोटस्थित सशस्त्र प्रहरीले पालेका हाँस र भक्तपुरकै गल्लीगल्लीमा पालिएका स्थानीय जातका कुखुरा मारिएको थिएन। ‘सरकारलाई साँच्चिकै जनधनको चिन्ता थियो भने किन सबै पन्छी मारिएनन्, पोल्ट्री फार्मका कुखुरा मात्र किन छानीछानी मारिए?’ उनको प्रश्न छ।
पशुसेवाका तत्कालीन उपमहानिर्देशक खतिवडा भने चितवनको प्रभावले कुखुरा मार्न लगाइएको भन्ने आरोपलाई ‘वाहियात’ बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कुखुरा मारिएको दाबी गर्दै उनले त्यसबेला कुखुरा मार्नु जरुरी रहेको जिकिर गरे।
भक्तपुरका बर्डफ्लु प्रभावित किसान तथा व्यवसायी भने सरकारसँग चित्तबुझ्दो जबाफको पर्खाइमा छन्। ‘कुखुरा मार्ने सरकारी निर्णयमाथि उठेका यी प्रश्नको जबाफ सरकारले नै दिनुपर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि प्रभावित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर विस्थापनबाट जोगाउनुपर्छ,’ धाख्वा भन्छन्।
त्यतिबेला भटाभट कुखुरा मारिएपछि भक्तपुरका अधिकांश पोल्ट्री फार्मका टहरा ‘मुर्दा उठाएको घर’ जस्तो बनेका थिए। प्रभावित ५ सय व्यवसायीमध्ये अधिकांश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका थिए। ताप्लेजुङबाट भक्तपुर आएका दिलबहादुर लिम्बू तिनैमध्ये एक हुन्।
उनले एक दशकअघि भक्तपुर, लिवालीमा कुखुरापालन सुरु गरेका थिए। सुरुमा १ हजार कुखुराबाट थालेको व्यवसाय विस्तार गर्दै ४ हजारसम्म पुर्याेए। सूर्यविनायकनजिकै कोठामा बसेर कुखुरा पाल्दै आएका लिम्बूले यसैको आम्दानीबाट घर बनाउने सपना देखेका थिए। जब सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणका नाममा २०७० साउन अन्तिम साता भएभरका कुखुरा मार्योक, उनको सपना चकनाचुर भयो।
‘कुखुराले कुखुरै बनायो,’ ऋणमा डुबेका लिम्बू दुखेसो पोख्छन्, ‘कति जतन गरेर खोर बनाएको थिएँ, अहिले आफ्नै बास भयो।’ आम्दानी नभएपछि भाडामा लिएको कोठा छाडेर त्यही खोरमा बस्न थालेको उनले सुनाए।
बाल्यकालदेखि शारीरिक रूपमा अशक्त उनी व्यवसायबाट सक्षम बन्दै गएका थिए। कमजोर शरीरका बाबजुद उनको हिम्मत दह्रो थियो। भरथेग गर्ने व्यवसाय गुमेपछि उनको शरीर फेरि थाकेको छ।
‘राज्यले कुखुरासँगै हाम्रो सपना पनि मारिदियो,’ उनी भन्छन्।
आँखैसामु सपनाको महल भत्किए पनि कतिपय किसानमा भने आशा मरिसकेको छैन। रामेछापबाट राजधानी आएर कुखुरापालन थालेका ठूलोकान्छाराम तामाङ प्रतिबन्ध हटेलगत्तै फेरि यही व्यवसायमा लागिपरेका छन्।
कुखुरापालनमा भविष्य देखेर पाँच वर्षअघि भएभरका जायजेथा यसैमा लगानी गरेका थिए उनले। भक्तपुर, बोडेमा तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर १७ लाख लगानी गरी ५ हजार लेयर्स कुखुरा पाल्न थाले। कुखुरा हुर्कंदै थिए, अन्डा पार्ने बेला भएको थियो। ठिक त्यहीबेला बर्डफ्लुको हल्ला चैत–वैशाखको हुन्डरीझैं आइपुग्यो। कुखुराका अन्डा बिक्न छाडे। उनको ऋण बढ्दै गयो। बाध्य भएर बेच्ने बेला नहुँदैका कुखुरा बेचिदिए।
‘हल्लाले पनि कसैको सपना टुट्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको उदाहरण म आफंै हुँ।’
स्वदेशमै केही गरेर बस्ने आँट पालेका उनी त्यसपछि निराशाको भुमरीमा फसे। पहिलो लटमै ८ लाख घाटा बेहोरेपछि उनीसँग समाउने लट्ठीधरि बचेन। तर, उनले हरेस खाएनन्। बरु गुमेको रकम उकास्न केही न केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच पलायो। जब बर्डफ्लुको हल्ला थामियो, उनले २०६९ फागुनतिर चितवनबाट २ हजार ५ सय चल्ला किनेर ल्याए। कुखुरा हलक्कै बढे। धमाधम अन्डा पार्न थाले।
यसपालि पनि उनको आशा धेरै दिन जीवित रहेन। अझ यसपटक त बर्डफ्लुको हल्ला होइन, बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि भन्दै पशु चिकित्सकको टोलीले भटाभट कुखुरा मार्नै थाले।
‘श्रीमती कोठामा पसेर रुन थाली,’ उनी त्यो अत्यासलाग्दो क्षण सम्झन्छन्, ‘म बाहिर सपना मारिँदै गरेको साक्षी बनेँ।’
‘कुखुरा परीक्षण गरेर मात्र मार्नू’ भन्ने आफ्नो आग्रहलाई सरकारी टोलीले नटेरेको उनको गुनासो छँदैछ। कुखुरा मारेर करेसानजिकै खाल्डो खनेर पुरिदिएको उनी अहिले पनि झलझली सम्झन्छन्। त्यसबेला उनको करेसामा ३ हजार कुखुरा गाडिएको थियो।
ठूलोकान्छा कतिसम्म आत्मविश्वासी रहेछन् भने दोस्रो खेपको पीडाले पनि उनलाई गलाएन। साना बालबच्चा, श्रीमती र घरव्यवहारको सिंगो दायित्वले दुःखी भएर बसिरहन पनि दिएन। ‘मै हारँे भने परिवार कसरी अघि बढ्छ र,’ साहस बटुलेर उनी भन्छन्, ‘असजिलो अवस्था भए पनि हिम्मत हारेको छैन।’
यही हिम्मतले उनलाई फेरि कुखुरापालनमै प्रेरित गरिरहेको छ। तीन हजार कुखुराको चिहान बनेको करेसानजिकको आँगनमा अहिले उनी एक हजार लोकल कुखुरा हुर्काउँदैछन्। केही समयता डेढ लाख रुपैयाँ कमाइ गरिसके।
‘राज्यले साथ नदिएर के भो, सपना त मेरै हो नि!’ उनी भन्छन्, ‘म जिउँदो रहुन्जेल मेरो सपना जिउँदै रहन्छ।’

चितवन र भक्तपुरको द्वन्द्व

कुखुरा व्यवसायका निम्ति सबभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं उपत्यका नै हो। कुल उत्पादनको झन्डै ७० प्रतिशत यहीँ खपत हुन्छ। बजार ठूलो भएपछि त्यसमाथि परचक्रीका आँखा गाडिनु स्वाभाविकै हो। चितवन र भक्तपुरबीच फस्टाइरहेको पोल्ट्री व्यवसायको द्वन्द्वको कारण यही हो।
‘राजधानीका बजारमा कसले आधिपत्य जमाउने भन्ने द्वन्द्वले नै चितवन र भक्तपुरको पोल्ट्री व्यवसायलाई आपसमा भिडाउने गरेको छ,’ कुखुरापालक संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष गणेश कुँवर भन्छन्।
धाख्वाझैं कुँवर पनि उपत्यकाको बजारमा कब्जा जमाउन चितनवका व्यवसायीले चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘उपत्यकाका कुखुरा मारेलगत्तै राजमार्गमा कुखुरा ओसारपसार फुकुवा गराउन खोज्नुले पनि सरकारी पक्षको नियत छर्लंग पार्छ,’ कुँवर भन्छन्, ‘उपत्यकाको उत्पादन नष्ट गरेर चितवनका उत्पादन हुल्ने रणनीतिले नै यसो गरिएको हो।’
व्यवसायीका अनुसार अन्डाको मूल्य निर्धारण र क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट राख्ने सवालमा चितवन र भक्तपुरबीच विवाद रहँदै आएको छ। ‘हामीले उपत्यकाका चारै नाकामा क्वारेन्टाइन राखौं भन्यौं,’ कुँवरले भने, ‘चितवनको प्रभावले होला, सरकारी नियकाले यसमा चासो देखाएन।’ उनका अनुसार समयमै क्वारेन्टाइन राखिएको भए रोग भित्रिने सम्भावना कम हुन्थ्यो।
भक्तपुरका किसान पनि ‘षड्यन्त्रपूर्वक कुखुरा मारिएको’ बताउँछन्। कुखुरा मारिएपछि ‘कंगाल’ बनेका कतिपय किसान सरकारले नमारेको भए केही पनि नहुने तर्क राख्छन्। कतिपय किसान त कुखुरा मार्न आएका कर्मचारीले त्यसैको रोस्ट बनाएर खाएको बताउँछन्। ‘साँच्चै रोग लागेको भए मार्न आएका कर्मचारी पनि डराउनुपर्थ्यो नि!’ रेवता भन्छिन्, ‘उनीहरूले राम्रा कुखुरा झोलामा हालेर लैजाने गरेको पनि देखियो।’
यस्तै तर्क कतिपय पशु चिकित्सकको पनि छ।
‘सरकारले परीक्षण गरेर मार्नुपर्थ्यो,’ सरकारी कार्यालयका एक पशु चिकित्सकले नागरिकसँग भने, ‘खर्च बढ्ने भएर हुन सक्छ, त्यसो गरिएन।’
प्रभावित क्षेत्रबाट तीन किलोमिटरभित्रका कुखुरा मार्नुपर्नेमा सबै सखाप पारिनु षड्यन्त्र हुनसक्ने उनी बताउँछन्। तीन किलोमिटर क्षेत्रफलको प्रावधान आफैंमा वैज्ञानिक नरहेको उनको दाबी छ। ‘यसलाई कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
चितवनका कुखुरा व्यवसायी तथा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्ट भने यसलाई षड्यन्त्र मान्न तयार छैनन्। त्यतिबेलाको निर्णय गलत हुनसक्ने भए पनि चितवनका व्यवसायीले कुनै षड्यन्त्र नगरेको उनले दाबी गरे।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा पनि कानुनअनुसारै मार्ने निर्णय गरिएको बताउँछन्। ‘कानुन र व्यावहारिक पक्ष फरक हुन्, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय जोखिमलाई समेत ध्यान पुर्यााएर यसो गरिएको हो,’ उनी भन्छन्।

राहत होइन, क्षतिपूर्ति

पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष नारायणहरि खत्रीका अनुसार बर्डफ्लुका कारण देशभर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको थियो। भक्तपुरमा मात्र ३ अर्बजतिको नोक्सान भएको उनको अनुमान छ।
बर्डफ्लुका कारण भक्तपुरमा मारिएका कुखुरा संख्या १० लाख २३ हजार ७ सय ९६ छ। त्यसमध्ये ५ लाख ८६ हजार २ सय ६९ कुखुरा, १ लाख ६ हजार ३ सय ६८ प्यारेन्ट र ३ लाख ३१ हजार १ सय ५४ चल्ला मारिएका छन्। त्यस्तै, १३ लाख ५० हजार ७ सय ४६ वटा अन्डा र ५२ हजार ६ सय १८ केजी दाना नष्ट गरिएको भक्तपुर पशु स्वास्थ्य कार्यलयले जनाएको छ।
त्यहीबेला उपत्यकाका तीन जिल्लामा कुल १७ लाख ६४ हजार ५ सय २६ वटा ब्रोइलर, माउ, प्यारेन्ट र लेयर्स कुखुरा मारिएका थिए। २६ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ अन्डा, १ हजार ४ सय ७ किलो मासु तथा १ लाख ३४ हजार ४ सय ८७ किलो दाना नष्ट गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारले उपलब्ध गराएको राहत क्षतिको तुलनामा निकै कम रहेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘किसानले पाएको राहत रकम क्षतिको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र हो,’ खत्रीले भने, ‘किसानका टहरामै करोडौं लगानी छ, त्यसमाथि मानसिक क्षतिको मूल्यांकन हुनै सक्दैन।’
सरकारले त्यतिबेला किसानलाई कुखुराको १ सय ३०, चल्लाको ५०, प्यारेन्ट कुखुराको २ सय ५०, अन्डाको ३ रुपैयाँ र दानाको प्रतिकेजी १० रुपैयाँका दरले राहत दिएको थियो। भक्तपुरका किसानले पहिलो लटको राहतअन्तर्गत १२ करोड ३९ लाख पाएका थिए। किसानको लागत भने त्योभन्दा निकै बढी छ।
बजारमा प्रतिगोटा कुखुराको मूल्य १ हजार ४ सय रुपैयाँ, प्यारेन्ट कुखुराको करिब २ हजार, ब्रोइलरको करिब ४ सय, ६ सातामाथिको चल्लालाई ४ सय, चार सातामुनिको चल्लालाई ३ सय, चार साता माथिलाई ३ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ।
सहप्रवक्ता सापकोटा राज्यले क्षतिपूर्ति होइन, राहत मात्र दिन सक्ने बताउँछन्। ‘राज्यले निर्णय गरेर मारेको हुँदा किसानले आफ्नो माग उठाउनु जायज हो,’ उनले भने, ‘तर राज्यसँग सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति बेहोर्न सक्ने क्षमता छैन।’
किसानका गुनासा बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदले ७० प्रतिशत राहत रकम अर्थात् करिब १६ करोड रुपैयाँ दिएको छ। यो सबै किसानसम्म पुगिसकेको छैन। केही पहुँचवालाले मात्र राहत पाएको उनीहरू गुनासो गर्छन्।
‘सागरै खोसेपछि अञ्जुलीभरको पानीको के मोह!’ भोजपुरकी रेवता भन्छिन्, ‘सरकारले हाम्रो जिउने आधार खोसेको छ, त्यो जायज थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।’
‘कसैलाई पोस्न हाम्रो सर्वस्वहरण गरिएको थियो भने त्यतिबेलाका निर्णयकर्ताले दण्ड पाउनुपर्छ, अनि मात्र हामीलाई सन्तोष हुनेछ,’ उनी भन्छिन्।

– Source: Nagariknews