७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्रियो

0 21

२७ चैत । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय साझेदारबाट प्राप्त विकास सहायता परिचालनमा सुधार आएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गरेको सन् २०१३/१४ को विकास सहायता प्रतिवेदनमा वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सुधार आएको उल्लेख छ ।

विकास साझेदारका तर्फबाट एक खर्ब तीन अर्ब ८८ करोड ५६ लाख करिब १०४ अमेरिकी डलर र सात अर्ब ५९ करोड १६ लाख ४० हजार सात करोड ६० लाख अमेरिकी डलर गरी १ खर्ब ११ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख विकास सहायता परिचालन भएको हो ।

गत वर्ष यस्तो सहायता परिचालन ९६ अर्ब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल सहायतामध्ये यस अवधिमा ६६ प्रतिशत अनुदान सहायता, १८ प्रतिशत ऋण र १६ प्रतिशत प्राविधिकमा छ । सो अवधिमा ५६ अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ११० परियोजनामार्फत ७६ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ ।

सहायता ११ प्रतिशतले वृद्धि

नेपालभित्र कार्यरत दाताबाट १३२ मिलियन अमेरिकी डलर र दाताको कन्द्रीय कार्यालयबाट ७६ मिलियन अमेरिकी डलर सोझै आएको अनुदान गरी २०८ मिलियन अर्थात करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अलग गर्ने हो भने प्राप्त विकास सहायता मध्ये ५२ प्रतिशत बहुराष्ट्रिय साझेदारबाट र ४८ प्रतिशत द्वीपक्षीय सहायताबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस अवधिमा समग्र सहायता परिचालनमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी २७६.७७ मिलियन अमेरी डलर सहयाता प्रवाह गरेको छ । द्वीपक्षीय विकास साझेदारमध्ये सबैभन्दा बढी बेलायतले १५१.१३ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता गरेको छ । परिचालित सहायतामध्ये ७१ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट र २९ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालित भएको छ ।

सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा १७५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएको छ । त्यसपछि स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । प्राप्त सहायता परियोजनामार्फत ६० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

विकास क्षेत्रको आधारमा हेर्दा प्राप्त सहायता मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २७.५६ प्रतिशत, मध्य पश्चिमाञ्चलमा २१ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा १९.५० प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा १८.२९ प्रतिशत र सूदुर पश्चिमाञ्चलमा १३.६४ प्रतिशत परिचालन भएको छ ।

विकास साझेदारमध्ये सहयोग प्रतिवद्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विश्व बैंक समूहले शिक्षा, ऊर्जा, कृषि र आथिर्थ सुधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । एशियाली विकास बैंँकले सडक सहायता र खानेपानी क्षेत्रमा बढी सहयोग गरेको छ ।

‘सहयोग बजेट प्रणालीभित्र आवद्ध हुनुपर्छ’

अर्थमन्त्री डा. महतले राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर परिचालित सहयोग क्रमशः बजेट प्रणालीभित्र आवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

चालु त्रिवर्षीय आयोजनाको नीतिगत प्राथमिकतालाई तुलना गर्दा विकास पूर्वाधारतर्फ २६ प्रतिशत र सामाजिक क्षेत्रतर्फ ३९ प्रतिशत सहायता परिचालन भएको छ । उनले सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार भए पनि सामाजिक क्षेत्रको बुझाइमा फरक परेकाले सामाजिक क्षेत्रमा बढी सहायता गएको उल्लेख गरे ।

डा. महतले प्रतिवेदनले समेटेको अवधिमा ४ सय ४३ विकास आयोजनामार्फत सहयोग परिचालन भएको र स-साना आयोजना धेरै संख्यामा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदनले एउटा विकास साझेदार औसतमा नौ वटा विभिन्न मन्त्रालयसँग आबद्ध भएको देखाएको छ ।

खण्डीकरणलाई हेर्दा युरोपेली संघ ७५ आयोजनाका लागि २१ वटा मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र समूह ७४ वटा आयोजनाका लागि २३ मन्त्रालय, एसियाली विकास बैंक ६९ आयोजनाका लागि १७ मन्त्रालय र विश्व बैंक समूह तथा नर्वे क्रमशः ४० र ३३ वटा आयोजनाका लागि क्रमशः १६ र १५ वटा मन्त्रालयसँग आबद्ध छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले मुलुकको विकास खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले विगत वर्षको तुलनामा देशको आन्तरिक क्षमतामा सुधार आएका कारण परनिर्भरता कम हुँदै गएकाले यस कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्ने बताए ।