छ लाख एकल महिलालाई रु दुई अर्ब भत्ता

0 14

काठमाडौं, चैत्र २७- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा छ लाख एकल महिलालाई रु दुई अर्ब ५९ करोड ४२ लाख १२ हजार एकल महिला भत्ता वितरण गरेको छ ।

चालु आवको साउनदेखि फागुनसम्म छ लाख ४८ हजार ५५३ जना एकल महिलालाई प्रतिमहिना जनही रु ५०० का दरले उक्त भत्ता वितरण गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभाग सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार छ लाख ४८ हजार ५५३ मध्ये आर्थिक दृष्टिले विपन्न सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला, अविवाहित महिला, पति बेपत्ता भएका ९६० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने० दुई लाख ३१ हजार ३५२ जना एकला महिलालाई रु ९२ करोड ५४ लाख आठ हजार वितरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी चार लाख १७ हजार २०१ जना बिधुवा महिलालाई रु १६ करोड ६८ लाख चार हजार वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा शाखाका निर्देशक शालिग्राम रिजालले जानकारी गराए । बिधुवाको हकमा उमेरको हदबन्दी हुँदैन ।

एकल महिलाको सशक्तीकरण, क्षमता तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरी सामाजिक न्यायका लागि जनचेतना जगाउन भत्ता वितरण गरिएको हो ।

अघिल्लो आव २०६९÷७० मा रु तीन अर्ब ४६ करोड ६२ लाख ४८ हजार रकम पाँच लाख ७७ हजार आठ जना एकल महिलालाई भत्ता वितरण गरिएको थियो ।

आव २०७०÷७१ मा रु तीन अर्ब ९२ करोड ८२ लाख १४ हजार रकम छ लाख ५४ हजार ७१९ एकल महिलालाई भत्ता वितरण गरिएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले एकल महिलाका लागि वितरण गरिँदै आएको एकल महिला भत्ता देशव्यापी रूपमा अत्यन्त प्रभावकारी रुपमा वितरण गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता मनु हुमागाईं एकल महिलाका लागि मासिक रु ५०० भत्ताको व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्नु सही भए पनि पर्याप्त नभएको धारणा राखे ।

उनले भने( गाउँमा बस्ने एकल महिला रु ५०० भत्ता लिन सदरमुकामसम्म आइपुग्दा उल्टै रु एक हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले पाइराखेको रकमलाई वृद्धि गर्नुपर्छ ।

मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहका अनुसार हाल ७५ वटै जिल्लाका दुई हजार ५०० गाविसका एकल महिलामाझ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुगेको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि बिधुवा ९एकल महिला० भत्ता लिँदै आउनुभएकी कोटेश्वरकी ६१ वर्षीया उमाकला राईको महिनाको रु ५०० भत्ताले आफ्नो सामान्य औषधि उपचार धान्नसमेत गाह्रो भएको गुनासो छ ।

एकल बिधुवा महिलाले सरकारीले वितरण गर्दै आएको एकल महिला भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले वैशाख दोस्रो सातादेखि एकल महिला सुरक्षा कोष समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आवको रु तीन करोड र चालु आवमा छुट्टाइएको रु एक करोड गरी जम्मा रु चार करोडको कोषबाट एकल महिलालाई सहयोग गर्न लागिएको हो ।

सरकारले बिधुवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न भनी रु ५० हजार दिने व्यवस्या गरे पनि विवाह दुई जनाको इच्छामा हुने हुँदा प्रोत्साहन रकम दिन नहुने कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । रासस